विगत छ दशकदेखि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ। अब समय आएको छ—सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले दल र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। हामी सबैले संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्नुपर्छ, सक्षम संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, र विधिको शासनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सफलता केवल कानुन निर्माणमा मात्र होइन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा पनि निर्भर गर्दछ। यसै सन्दर्भमा, आज देशलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक छ—सम्झौता र मेलमिलाप। वर्तमान अवस्थामा नेपालले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता वहन गर्न सक्दैन। आज राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विभाजन अब जनस्तरसम्म फैलिन थालेको देख्दा म गहिरो चिन्तित छु। राजनीति र समाजमा देखिएको यो तिक्त विभाजनलाई यथाशीघ्र अन्त्य गर्नुपर्छ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्यज्यूहरु

आज म यस सदनसमक्ष केही महत्वपूर्ण विषयहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा विषम राजनीतिक परिस्थिति पार गरेर गत फाल्गुन –२१ सम्पन्न आमनिर्वाचन ले अबरुद्ध भएको संबैधानिक र संसदीय प्रक्रिया सुचारु भएको छ । यो सर्वविदितै छ कि वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति गत भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहको जगमा खडा छ । यसको व्यावस्था र विश्लेषण विविध सोच र कोणबाट भैरहेको छ । प्रश्न र तर्कहरु आ–आफ्ना ठाउँमा भएपनि जेनजी विद्रोहको कारण भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको विजय भएको छ, संविधान बाँचेको छ, लोकतन्त्र र संविधानलाई साधन बनाएर निहित स्वार्थ, अभिष्ट र उद्देश्य प्राप्तिको लागि हुँदै आएको राजनीति किनारा लागेको छ । नेपाल लागयत दक्षिण एशियाली राजनीतिमा यो ठूलो ऐतिहासिक प्रस्थान हो ।

दोस्रो, अब म मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वजस्तो गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय विषयतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको वैश्वीकरणको युगमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले विश्वभर प्रभाव पार्दछ, विशेषगरी नेपालजस्तो भू–आवेष्ठित देशमा यसको प्रभाव अझ बढी हुन्छ। हाम्रो ऊर्जा आपूर्ति भारतमार्फत निर्भर रहेको सन्दर्भमा, म सरकारलाई यस अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गर्न तथा भारत सरकारसँग समन्वय गरी इन्धन आपूर्तिमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछु।

साथै, इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ। यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीज्यूले इन्धन आयातमा कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष शुल्क घटाउने निर्णय लिनुभएकोमा म स्वागत गर्दछु। तर, म सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा यस्ता अप्रत्यक्ष करहरू स्थायी रूपमा घटाउने वा पुनरावलोकन गर्ने आग्रह गर्दछु। इन्धनको मूल्य सुलभ राख्नु हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ।

तेस्रो, अब म राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगत छ दशकदेखि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ। अब समय आएको छ—सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले दल र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। हामी सबैले संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्नुपर्छ, सक्षम संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, र विधिको शासनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सफलता केवल कानुन निर्माणमा मात्र होइन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा पनि निर्भर गर्दछ।

यसै सन्दर्भमा, आज देशलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक छ—सम्झौता र मेलमिलाप। वर्तमान अवस्थामा नेपालले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता वहन गर्न सक्दैन। आज राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विभाजन अब जनस्तरसम्म फैलिन थालेको देख्दा म गहिरो चिन्तित छु। राजनीति र समाजमा देखिएको यो तिक्त विभाजनलाई यथाशीघ्र अन्त्य गर्नुपर्छ।

नेपालको इतिहास बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको इतिहास हो। राणा शासनदेखि बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारका लागि धेरै त्याग गरेका छन्। ती त्यागहरूको मूल्य भनेको आजको लोकतन्त्र हो। तर, प्रश्न उठ्छ—के जनताले त्यो लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छन्।

सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छु की नेपालका हरेका आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भूमिका रहेको छ र साथै नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन पश्चात विपक्षी साझेदारी पक्षहरुसँग समझदारी सम्झोता र सहकार्यले यी आन्दोलनहरु शान्तिपूर्ण ढंगले अवतरण गरिएका छन् । म सरकारलाई Nelson Mandela ले देखाउनुभएको मार्गबाट सिक्न आग्रह गर्दछु। Nelson Mandela ले दक्षिण अफ्रिकामा सम्भावित जातीय हिंसालाई रोक्न सफल हुनुभयो र देशलाई एकताबद्ध बनाउनुभयो। उहाँले राजनीतिक विपक्षीहरूलाई नदबाएर ‘न्याय दिलाइरहेका छौँ’ भन्ने भ्रममा नफसाउने बाटो लिइ अघि बढ्नुभयो । उहाँले हिम्सा प्रतिशोधको भावनाको सट्टा मेलमिलाप, सहअस्तित्व र साझा भविष्यको मार्ग रोज्नुभयो। उहाँको यही दूरदर्शिता, उदारता र सहिष्णुताले दक्षिण अफ्रिकामा स्थायित्व र शान्ति स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

यस सरकारले हालसालै गौरी आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनीक नगरेको, जनताले पाउनु पर्ने सूचनाको हक बञ्चित भएको त हैनौं र साथै सम्पत्ति सुद्धिकरणको नाममा पनि भएको छानविनलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा १६ लाई सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

साथै नयाँ सरकारले भदौ २३(२४ को नवयुवाको विद्रोहको मर्म, संविधानका मूलभुत मान्यता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, तहगत सरकारको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको भावनाका साथै सुशासन एवं चुस्त सेवा प्रवाह लगायतका जनआकांक्षा अनुरूप कार्य गर्नेछ ।

हामीले विगतका सबै त्रुटि र अन्यायहरूलाई कानूनको माध्यमबाट, कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना समाधान गर्नुपर्छ। तर, वर्तमान सरकारसँग नयाँ राजनीतिक संस्कृति—सहिष्णुता, सम्मान र सहकार्यमा आधारित संसदीय अभ्यास विकास गर्ने सुनौलो अवसर पनि छ। यस्तो संस्कार स्थापना गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारकै काँधमा रहेको छ।

नेपालले अब अर्को पुस्तासम्म राजनीतिक अनिश्चितता वहन गर्न सक्दैन। त्यसैले, संसदभित्र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय र रणनीतिक मुद्दाहरूमा द्विपक्षीय सहकार्यको संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ।

विश्वभरी प्रभावमा परेको जलवायु परिवर्तनले नेपाल पनि अछुत रहन सकेको छैन । नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमा पर्छ, जहाँ विश्वव्यापी औसतभन्दा छिटो तापक्रम बढिरहेको छ, हिमालयमा तापक्रम बढ्दै गएको छ। प्रमुख प्रभावहरूमा द्रुत गतिमा हिमनदी पग्लने, अनियमित मनसुनी ढाँचाहरू समावेश छन् जसले गर्दा बाढी, पहिरो र खडेरी बढेको छ। यी प्रभावहरूले कृषि, जलविद्युत र जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष रूपमा खतरामा पार्छन्।

नेपालका हिमनदीहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रमुख प्रभावहरूः

द्रुत पग्लने क्रमः हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीहरू २०११ देखि २०२० सम्ममा अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५५ छिटो पग्लिरहेका छन्। हिमालयका हिमनदीहरूको दीर्घकालीन पग्लिएर यी नदी बेसिनहरूमा निर्भर १।६५ अर्ब मानिसहरूको लागि पानी आपूर्तिमा उल्लेखनीय कमी आउने खतरा छ। यसले भारत र बंगलादेशमा सिँचाइ प्रणालीको सम्भावित विफलताको कारणले खाद्य असुरक्षा निम्त्याउने खतरा छ।

सामूहिक बसाइँसराइ र शहरी तनावः पहाडमा स्थानीय जीविकोपार्जन र कृषि भूमिको विनाशले ठूलो बसाइँसराइलाई बढावा दिन्छ, धेरैजसो दक्षिण एसियाका भीडभाडयुक्त शहरी केन्द्रहरूमा सर्छन्, जसले ूसंकटको क्रमू सिर्जना गर्दछ जसले श्रम बजारलाई असर गर्छ र पहिले नै तनावग्रस्त पूर्वाधारमा दबाब थप्छ।

तसर्थ म सम्माननीय अध्यक्षज्यू यो एउटा अति महत्वपर्ण र अति आवश्यक विषय वस्तुलाई विशेष ध्यान दिएर नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यलयमा विशेष र अधिकार प्राप्त संयन्त्र स्थापना गरी जलवायु सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने गरी गठन गर्नु पर्ने आवश्यक छ साथै यही संयन्त्र मार्फत नभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपालको शसक्त रुपमा उपस्थिति जनाउनको लागि मद्दत पुग्दछ ।

धनकुटा जिल्लामा किसानहरूले भोगिरहेको समस्यातर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बाँदर आतंक, सिँचाइको कमी र खानेपानीको बढ्दो हाहाकार र समस्या हो । यी नै कारणले गर्दाखेरी रोजगारीको शिलशिलामा विदेशीनु परेको छ । बाँदरको बढ्दो आतंकका कारण किसानहरूले ठूलो आर्थिक तथा कृषि क्षति बेहोर्नु परेको छ। यस गम्भीर समस्याको समाधानका लागि म सरकारलाई वन, कृषि लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस क्रममा पारिस्थितिक सन्तुलनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

साथै सिँचाइको अभाव, खानेपानीको समस्याहरुले गर्दा गाउँहरु रित्तिएका छन् र रित्तिने क्रममा छन् । यी समस्याहरुको अविलम्ब समाधान गर्न म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

संविधानतः राष्ट्रिय सभा परिपक्व एवं जिम्मेवार निकाय भएकाले तदनुरुप अपेक्षित भूमिकाको लागि म लगायत हामी सांसदहरु यहाँ प्रस्तुत छौं । हामी रचनात्मक, समन्वयात्मक एवं सहकार्यजनक भूमिका खेल्छौं र अन्य दलका सांसद मित्रहरुबाट पनि त्यस्तै भूमिका र व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौं । राष्ट्रिय सभालाई समस्या समाधनको थलो तुल्याउनमा सत्ता पक्षको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने हुँदा हालको अवस्थामा यो सदनमा उसको उपस्थिति नभए पनि प्रतिनिधिसभा र अन्य निकायबाट निरन्तर प्राप्त भैरहने आशा र विश्वास लिएको छु ।

मलाई आफ्नो विचार राख्न समय प्रदान गर्नुभएकोमा माननीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

जय नेपाल।
(नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले २०८२ साल चैत्र २५ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राखेको धारणा)