काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय खारेज गरेको छ ।
आज बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कटौती भएका निर्देशनालयबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने बताए ।
यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको बैठकले विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
