तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दर्जनबढी निर्णय गरेको छ । भूमी समस्या समाधानका लागि अन्तिमपटक भन्दै गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने तयारी भएको छ भने सरकारी खर्च कटौती र मितव्ययिताका नाममा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काइने भएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनःसंरचना गरिने भएको छ । यी तीन शक्तिशाली विभाग तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्याकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत साथै विकासे आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरणमा केन्द्रित रही निर्णयहरू गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै चालू तथा पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियमित कामका बैठक भत्ता, सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेजलगायत खर्च कटौतीका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिस भएका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहु वर्षीय स्रोत सहमति नदिने पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्णय अनुसार १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने र आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भएको छ ।