काठमाडौँ। लामो समय देखि पक्ष र विपक्ष बनेको मुलुकको राजनीति बिहीबार एक जस्तै देखिएको छ । सिमा विवाद निम्त्याएको भारत चीन ब्यापार सम्झौताले नेपालको राजनीति एकत्रित गर्ने लक्षण देखाएको हो । यद्यपी नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेताहरुको भर भने जुनसुकै मुद्धामा कमजोर नै पाईन्छ । तर पनि प्रतिनिधि सभामा बोलिएका सत्ता पक्ष र विपक्ष सबै दलका नेताहरुको भनाईले राष्ट्रीयताको पक्षमा गतिलै वकालत गरेका गरेका छन् । यद्यपी आशालाग्दा भनिएका दलहरु आफ्नै स्वकेन्द्रित मुद्धामा ब्यस्त बने र संसद बैठक बहिष्कार गरे ।
नेपालको अभिन्न भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका बिषयमा अधिकारवाला मुलुकको सहमती बेगर उपयोग र ब्यापार सम्झौताको बिषयले नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुलाई फेरी अर्कोपटक झस्काएको हो । तर बिहीबारको संसद बैठकमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले त्रिदेशीय नेपालको सहमतीबिन भारत र चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेताहरुले परिपक्व कूटनीतिक प्रयास र सर्वपक्षीय सहमतिका साथ सो सम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक नाका ब्यापार सञ्चालन सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले राष्ट्रिय हितका पक्षमा तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको भूमि लिपुलेकका सम्बन्धमा भारत र चीनले गरेको सहमति अस्वीकार्य रहेको बताए । सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिबाट सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा थापाको जोड रहेको छ ।
“यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू विगतमा जस्तै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट सबै दललाई एकढिक्का हुन आग्रह गर्दछु, मतमतान्तर र प्रतिस्पर्धा आआफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाउँ, उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ,” कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने, “हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो ‘पोजिसन’ बनाउनुपर्ने छ ।”
यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको सहमतिबिना छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकको सम्बन्धमा गरेको सम्झौता नेपाली जनता, सरकार र संसद्लाई अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारे । “सो सम्बन्धमा सरकारको तत्कालको प्रतिक्रियाले मात्रै पुग्दैन”, उनले भने, “उक्त भूमि नेपालको हो, यसको रक्षार्थ सम्पूर्ण नेपालीको एक स्वर हुनुपर्छ ।”
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पूर्खाले बलिदान गरेर कायम गरेको भूमि जोगाउन सिङ्गो नेपाल एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको स्पष्ट गर्दै सो सम्बन्धमा सर्वपक्षीय समझदारी गरेर सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
“उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको तरिकाले होइन, परिपक्व कूटनीतिक प्रयास गरियोस्”, सचिव पौडेलले भने “प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा यो विषय स्पष्टसँग राखिनुपर्छ ।” यसो त कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ६ बुँदे सुझाव सामाजिक सञ्जालमार्फत सोही विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन् , “सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठक राखियोस ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने एकतर्फी सौदावाजी अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
“यो सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय कानुन र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत पनि छ, यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र ?”, उनले भनेका छन् , “महाकालीपूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगातका क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्, यो सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जोडदार आवाज र दबाब दिन आवश्यक छ ।”
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाईन् । उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषयलाई स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा जोड दिइृन् । “यो राष्ट्रको विषय हो, सिङ्गो संसद्मा यसबारे ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ”, उनले भन् ि।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउँदा अहिले समस्या देखिएको टिप्पणी गरे । उक्त भूभाग नेपालकै भएको सप्रमाण रहेकाले यससम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकले गर्ने सहमति, सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरे । यसो त एमाले नेता एवम् परराष्टविद राजन भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई , माओवादी केन्द्रका नेता नारायाणकाजी श्रेष्ठ लगायत केन्द्र देखि स्थानीय स्तरका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले भारतीय यो गतिविधीको विरोध गरेका छन् ।
‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग’
सरकारले नेपालको संविधानमा नै आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा आमसञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार स्पष्ट पार्दै लिपुलेक , लिम्पियाधुरा र कालापानी बारे आफ्नो भौगोलिक धारणा सार्बजनिक गरेको हो ।
