भदौ २३ र २४ गते भएको विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएका जेनजीका माग समेत सम्बोधन गर्ने गरी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने चुनौती छ । यो सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसंगको समन्वय हो ।
दलहरूले यो अन्तरिम सरकारलाई ठ्याक्कै विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन् । र सरकारले पनि दलहरूसंग तत्कालै समन्वय र सहकार्य गर्ने छाँट देखाएको छैन् । दलहरूसंग तत्काल समन्वय नगर्ने संकेत अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनले पनि स्पष्ट पारेको छ । यो अवस्थामा अन्तरिम सरकारका सूचना तथा संचारप्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलका भने अन्य मन्त्रीहरू र सिंगै सरकारका जस्तै चुनौती भन्दा धेरै संभावना देखिएका छन् ।
बर्तमान सरकारले एक मात्र कार्यभार चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि समन्वयको आवश्यक छ । यो समन्वय पनि विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा समन्वय आवश्यक छ । मन्त्री खरेल अब प्रश्न सोध्ने भूमिकाबाट सरकारको नीति जनतासम्म पु¥याउने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अझ सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहने भएकाले खरेलले इतिहाँसले दिएको संभावनालाई उपयोग गर्न सक्दछन् ।
मन्त्री बनेपछि उनले भनेका थिए – ‘वर्षौंदेखि प्रश्न गर्दै आएको म आज जवाफ दिने ठाउँमा पुगेको छु । यो सरकार परिवर्तनका आवाज सम्बोधन गर्ने सरकार हो, त्यसैले म जेनजी पुस्ताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।’बर्तमान सरकार मन्त्रीहरू मध्ये विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूसंग सम्पर्क र सम्बन्ध भएका मन्त्रीमा खरेल पर्दछन् । त्यही कारणले पनि ती राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्ने क्षामता राख्ने गर्दछन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि अहिलेसम्म नियुक्त भएका मन्त्रीहरू मध्ये पूराना राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने सम्बन्ध मन्त्री खरेलसँग रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पूराना राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय नगरी सरकारले चुनावमा जानै नसक्ने भएकाले खरेललाई इतिहाँसले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको विश्लेषकहरूको भनाई छ । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले पनि खरेलको स्वभाव समन्वयकारी, भद्र भएकाले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दछन् ।
