• समाचार
  • राजनीति
  • प्रदेश
  • अर्थतन्त्र
  • कला
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्तरवार्ता/विचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • Preeti
×
☰
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रदेश
    • अर्थतन्त्र
    • कला
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अन्तरवार्ता/विचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • Preeti

ट्रेण्डिङ :

    @Congressbibad #कांग्रेस विवाद #gaganthapa #bishowaprakashshrma drshashankkoirala विश्वकप-२०२६ Fifa world cup 2026 रास्वपा balenshah

व्यवस्था र संविधान मात्र होइन मूलक जोगाउन प्रतिनिधिसभाको अनिवार्यता

  •  अर्जुनदृष्टि
  • २०८२ आश्विन १७, शुक्रबार १४:२४ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण, विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता जनतामा निहित,कानूनको शासन, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका,जनउत्तरदायी सरकार,जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका, शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनैतिक व्यवस्था,बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन आदी आदी पर्ने गर्दछन् । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनका लागि जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका र प्रतिस्पर्धी राजनैतिक व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । तर अहिले नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका छैन् । प्रतिस्पर्धी राजनीति व्यवस्था भनिएको छ । तर प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरूको खासै चहलपहल छैन । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका रजनीतिक दलहरूलाई पूराना राजनीतिक दल भनेर सबैलाई भ्रष्ट हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट हुदैनन् दलभित्रका मान्छे भ्रष्ट हुन्छन् । तर यहाँ अहिले सबै पूराना राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट भए भन्ने भाष्य कम्तिमा कांग्र्रेस एमाले र माओवादी एकै ठाँउमा उभिएर चिर्ने जरुरी छ ।

    यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाले जारी गरेको संविधान जोगाउनका लागि कम्तिमा पनि कांग्रेस एमाले र माओवादी एक ठाँउमा उभिएर फागुन २१ गते निर्वाचन नभएको अवस्थामा के गर्ने कुन बाटो लाग्ने भन्ने चिन्तन मनन नगर्ने हो भने संविधान र व्यवस्था मात्रै होइन मूलुक नै कता जाने टुंगो छैन् ।

    यसकारण पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कांग्रेस एमाले र माओवादी जस्ता शक्ति कम्तिमा पनि एकै ठाँउ आउन जरुरी देखिन्छ । अहिले आन्दोलनका नाममा प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको माग गरिदैछ । यो तरल अबस्थामा कम्तिमा कांग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरू संविधान संसोधनको विषय अहिलेलाई थाती राख्नुपर्छ । अहिलेको तरल अवस्थामा उठाइएको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनका उतउलो बनेर उठान गर्न आवश्यक छैन्। प्रतिनिधिसभा छैन् संविधान संसोधनको माग जेनजीका नाममा एक निमेषमा मूलुक खरानी पार्ने तत्व यो संविधान फाल्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठाइएको छ ।

    भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनमा आगो लगाएर भूमिगत हुनेहरू र मण्डले अनि पपुलिजमको नारा लाउनेहरू एकमत भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । यसमा मण्डलेहरू अराजकता मच्चाएर कहि कतै आफ्नो स्पेस पाइन्छ कि भन्ने दाउमा छन् । उता सरकार पनि तीनहरूकै हो हो मिलाउने जस्तै गरिरहेको छ । गृहमन्त्री दण्डहिनता र अराजकतालाई संरक्षण गरिरहेका छन् । जेनजीहरूले २४ गतेको अराजकतामा हाम्रो हात छैन भनिरहेको अवस्थामा गहृमन्त्री २४ गतेको अराजकता मानविन आयोगको कार्यक्षेत्र हो भन्दै जग हसाईरहेका छन् । छानविन समितिका संयोजकको नियत पनि उनी आफैले सामाजिक संजालमा लेखेको स्ट्याटसबाट स्पष्ट भएको छ ।

    यी सबै परिवेशमा कांग्रेस एमाले र माओवादीले व्यवस्था, संविधान र मूलुक जोगाउनका लागि एकै ठाउमा एउटै विचार उभिएर आफूलाई सच्याउन अब ढिला गर्न हुन्न । छानविन समितिले आफ्नो नियत देखाइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सहित पाँच जनाको पार्सपोट रोक्का गरेर । केपी ओली शेरबहादुर र रमेश लेखक भाग्ने भए राजाको शासन बेला नै भाग्थे । राजा ज्ञानेन्द्रको शासन बेला शाहि आयोग बनेकै थियो । शेरबहादुर शाही आयोगको जेलमा बसे मूलुक छोडेर भागेनन् । भाग्ने भनेको तुल्सी गिरीहरू हुन् । अनि भाग्नेहरू भनेको मूलुक जलाउने र ओमप्रकाशहरू हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि निमित्त पात्र मात्र हुन् । डिजाइनरहरू त अरु नै थिए । डिजाइनरहरूले सुशीलालाई प्रधामनमन्त्री बनाउनु अघि सेनासंग वार्ता, संसद विघटन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुद्दा अगाडि ल्याएका हुन् । उनीहरूको चाहना संसद सक्ने होइन र थिएन् । उनीहरूको यो व्यवस्था यो संविधान र यहाँका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त पार्ने योजना थियो । तर ती योजनाकारहरूको यो योजना पूरा नभएका कारण संकट अझ टरेको छैन् । विध्वंसको जगमा बनेको सरकार पनि मूलकको संकट निवारण भन्दा सरकार निर्माण गरिदिने मालिकको स्वार्थ पूरा गर्न अझै संकटमा पार्न सक्ने संभावना छ ।

    यी सबै कारणले अब संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा एकै ठाँउमा भएका शक्ति कम्तिमा एक ठाँउमा उभिन जरुरी छ । ती राजनीतिक शक्ति एक भएर जतिसक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभा ल्याउन लाग्नुपर्छ । सरकारले चुनाव गरायो भने चुनावबाट प्रतिनिधिसभा र चुनाव गराउने भन्दा सरकार मूलकलाई संकट उन्मुख बनाउने तर्फ लाग्ने भएकाले दबाब सृजना गरेर भएपनि फागुन सम्ममा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने बाटोमा लाग्न जरुरी छ । फागुन २१ गतेसम्म जुन ढंगले भएपनि प्रतिनिधिसभा आउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलहरू अब एकिकृत भएर दबाब सृजना गर्न आवश्यक छ । दलहरुले दबाब सुजना गरेमात्रै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको ग्यारेन्टी हुन्छ ।

    Post Views: 283
    प्रकाशित मिति: २०८२ आश्विन १७, शुक्रबार १४:२४
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    उपत्यकाका हजार बिक्री केन्द्रबाट ११० रूपैयाँ केजी चिनी बिक्री
    नेपाल र बङ्गलादेशबीच तीन खेलको टी–२० शृङ्खला हुने
    यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ६ निर्णय
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. उपत्यकाका हजार बिक्री केन्द्रबाट ११० रूपैयाँ केजी चिनी बिक्री

    • २. नेपाल र बङ्गलादेशबीच तीन खेलको टी–२० शृङ्खला हुने

    • ३. प्रधानमन्त्री शाहसँग जापानका राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट

    • ४. चिलिमेमा चार र अप्पर त्रिशूलीमा पाँच शव भेटिए

    • ५. यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ६ निर्णय

    चर्चित
    • १. भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरुलाई जनसम्पर्क समिती न्युयोर्कको १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग

    • २. उद्योगमन्त्री यादवले दिइन् राजीनामा

    • ३. कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला

    • ४. उद्योगमन्त्रीमा दीपक कुमार साह सिफारिस

    • ५. भोटेकोशी बाढीमा खोज तथा उद्धार थप प्रभावकारी बनाउन रास्वपाको माग

    हाम्रो बारेमा

    हामी नेपालको राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदेश र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार पुर्याएर सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने प्रयत्न गर्ने छौँ ।

    सम्पर्क

    विज्ञापन, सूचना/समाचारका लागि
    Address :  Kathmandu, Nepal.
    Phone :
    Email : nepalchautari99@gmail.com

    हाम्रो टीम

    सम्पादक:

    सह-सम्पादकः

    सामाजिक संजाल

    © 2025 Nepal Chautari . All Rights Reserved.