अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको निर्णय विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका छन्। दुवै दलले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णय बदर गराउनका लागि आन्तरिक छलफल शुरु गरेका हुन्।
सोमबार निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि दलहरूले संवैधानिक चुनौतीका रूपमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारी तीव्र बनाएका हुन्।एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको कारण त्यसविरुद्ध कानुनी कदम चाल्नेबारे छलफल भइरहेको छ। उनले असंवैधानिक तबरले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न दलहरूबीच छलफल हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।
यसबीच नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त या अलग–अलग रूपमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा नेताहरूबीच परामर्श जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि प्रतिनिधिसभा विधाटनको पक्षमा नरहेको बताए ।
उनले भने २०५१ सालको मध्यावधि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसदा कोइरालाले गर्दा पनि कांग्रेस विपक्षमा थियो र २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेकाले अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि जुनसुकै कदम चाल्ने स्पष्ट पारे ।
