नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एसोसिएशनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको संवैधानिक दायित्व भएकाले त्यसको अवज्ञा गम्भीर विषय भएको जनाएको हो । बारले यसलाई विधीको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य भएको पनि टिप्पणी गरेको छ ।
अदालतको आदेश वा फैसला अस्वीकृत गर्ने, पालन नगर्ने, वा त्यसको अवज्ञा गर्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, संवैधानिक शासन र कानुनी राज्यको आधारशिलालाई कमजोर पार्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
“अदालतको फैसला वा आदेशउपर स्वस्थ्य, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिएपनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष ,परोक्ष पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।” विज्ञप्तीमा भनिएको छ । अदालतको आदेशको परोक्ष रुपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवद्र्धन गर्ने बारको ठम्याई छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश, परामर्श वा निर्देशन सबै राज्यका निकायका लागि बाध्यकारी हुने भन्दै सरकारलाई अदालतको आदेशको सम्मान गर्न बारले आग्रह गरेको छ ।
हालै सर्वोच्च अदालतले सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूतहरूलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यसको विपरीत सरकारले राजदूतहरूलाई भोली २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजीर गर्नेगरी फर्कन निर्देशन दिएपछि बारले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
