हाम्रो लोकतन्त्र र संविधानमा गम्भिर कम्पन उत्पन्न गर्ने गरी भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनपछि पनि राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्व तहमा अझै व्याप्त तदर्थवाद र आत्मसमीक्षा नगर्ने उदासिनता उदेकलाग्दो छ। म खासगरी कांग्रेस कार्यसमितिमा लम्बिदो अन्यौल र व्यापक सुधारको जनचाहना विपरीतका चेष्टा देख्दा अत्यन्त क्षुब्ध छु। मेरो दृष्टिमा वैधानिक, राजनैतिक र नैतिक कारणले समेत कांग्रेसले तत्काल ( विशेष होस वा नियमित) चुनाव अघि महाधिवेशन बोलाउन जरुरी देख्छु।समयले भ्याइदैन भन्नु असक्षमता र अदुरदर्शिता हुनेछ।
महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माँग गर्दा त्यो अनुरोध नै हुन्छ तर ५४ प्रतिशतले माग गरेपछि त्यो वस्तुतः बहुमतको निर्णय सरह हुन्छ जसको उपेक्षा केन्द्रिय कार्य समितिले किमार्थ गर्न मिल्दैन। किनभने धारा १५ अनुसार महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हो र केन्द्रिय समितिका सबै निर्णयलाइ समेत संशोधन,परिक्षण र अनुमोदन गर्ने निकाय हो। धारा ४६ अनुसार पार्टीका सबै निकायमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्छ र धारा ६६ अनुसार (अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक) सबै तह र निकायका बैठकले सहमतिले वा सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्ने उल्लेख छ।
पार्टीका बहुमत सदस्यको माँग र निर्णयलाई अनिवार्य वैधता प्रदानगर्ने विधानका यी प्रावधानले नै महाधिवेशनको आव्हान अपरिहार्य बनाउछन्। २४ घन्टा नबित्दै झण्डै ७६ नागरिकको कारुणिक निधन, राष्ट्रका ऐतिहासिक सम्पदा र संरचनाको विनाश, निजी क्षेत्रका लगानी, व्यावसायिक र पर्यटकिय प्रतिष्ठानको विध्वंस, पार्टीका नेता लक्षित आक्रमण तथा सरकार र संवैधानिक व्यवस्थामा उलटफेर हुने गरी एवम् आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गतिरोध हुने गरी भएका यी असाधारण घटना र तिन्का कारणको गम्भिर समीक्षा आफ्ना सर्वोच्च पार्टी निकाय महाधिवेशनमा नगरी पार्टीले आफ्नो राजनैतिक र सांगठनिक औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन।
यी घटनाले दलहरुका शीर्ष नेतृत्वको असफलतालाई प्रमाणित गर्छन, तिनका नीति, कार्यशैली र जनभावनाप्रति उदासिन हुने प्रवृत्तिलाई बदल्ने माग गर्दछन् तथा राज्य संरचना र नीतिमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्ने राजनैतिक निर्णय खोजेका छन्। नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले राज्य संरचनामा व्याप्त भ्रष्टाचारको मुद्दालाई उठायो। नीति र नेतृत्वमा नैतिकताको अनिवार्यता र राज्यका अंगमा सुशासनको माग ग¥यो । युवा पुस्ताको अभुतपुर्व आन्दोलनका रुपमा प्रकट भएको यो नैतिक प्रश्नको सम्बोधन समेत कांग्रेसले आफ्नो सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनबाट गर्नु पर्नेछ।
