जापानलाई पछि पार्दै भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उभिन पुगेको छ । सरकारी आर्थिक ब्रिफिङ नोटअनुसार ४१ खर्ब ८० अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित भारतले जापानलाई उछिन्दै चौथो स्थानमा प्रवेश गरेको हो । अहिलेको आधिकारिक स्थिति सन् २०२६ मा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि मात्र पक्का हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि भारतको अर्थतन्त्रले अर्को वर्ष जापानलाई पार गर्ने अनुमान गरेको छ ।
सरकारको वर्षको अन्त्यको आर्थिक समीक्षाले यस वृद्धिलाई पुष्टि गरेको छ । आगामी साढे दुई–तीन वर्षमा जर्मनीलाई तेस्रो स्थानमा सार्ने सम्भावना छ । भारतको जिडिपी सन् २०३० सम्ममा ७३ खर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२६ मा आइएमएफले जापानको जिडिपी ४४ खर्ब ६० अर्ब डलर र भारतको ४५ खर्ब १० अर्ब डलर हुने अनुमान गरेको छ । अगस्टमा वासिङ्टनले भारतको रुसी तेल खरिदमा भन्सार शुल्क लगाए पनि नयाँदिल्लीले आफ्नो विकास गतिलाई कायम राखेको देखाएको छ । सरकारले यसलाई ‘विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितताबीचको लचिलोपन’ को सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति जिडिपी दुई हजार ६९४ डलर मात्र थियो । यो जापानको ३२ हजार ४८७ डलर र जर्मनीको ५६ हजार १०३ डलरभन्दा निकै कम छ । आइएमएफका अनुसार सन् २०२२ मा भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो । सो वर्ष भारतले बेलायतलाई पार गर्दै ऐतिहासिक रूपमा महत्त्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको थियो ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारतका एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्यामध्ये करिब एक चौथाइ १०–२६ वर्ष उमेर समूहका छन् । यस युवा जनशक्तिलाई उत्पादनशील बनाउन र समावेशी तथा दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती सरकारको अगाडि छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष उपभोग करमा व्यापक कटौती र श्रम कानून सुधारको घोषणा गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने कदम चालेका छन् । तर भारतीय रुपैयाँ डिसेम्बर सुरुमा डलर विरूद्ध करिब पाँच प्रतिशत कमजोर भएको थियो, जसका कारण वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौता अभाव र लेभीसम्बन्धी चिन्ता देखाइएको थियो ।
