• समाचार
  • राजनीति
  • प्रदेश
  • अर्थतन्त्र
  • कला
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्तरवार्ता/विचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • Preeti
×
☰
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रदेश
    • अर्थतन्त्र
    • कला
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अन्तरवार्ता/विचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • Preeti

ट्रेण्डिङ :

    @Congressbibad #कांग्रेस विवाद #gaganthapa #bishowaprakashshrma drshashankkoirala विश्वकप-२०२६ Fifa world cup 2026 रास्वपा balenshah

बेलायतका विद्यालयमा मोबाइल प्रतिबन्ध थप कडा

  •  नेपाल चौतारी
  • २०८२ माघ ७, बुधबार १०:१३ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    लन्डन । बेलायत सरकारले विद्यालयहरूमा मोबाइल फोन प्रयोगमाथि तत्काल कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय निरीक्षण निकाय अफ्स्टेडलाई अब प्रत्येक विद्यालय निरीक्षणका क्रममा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने अनिवार्य रूपमा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

    विद्यालयहरूलाई ‘पूर्वनिर्धारित रूपमा फोन निषेध’ क्षेत्र बनाउने नीति लागू गरिने पनि बेलायत सरकारले जनाएको छ ।

    बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन प्रयोगबारे बेलायत सरकारले राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । अत्यधिक स्क्रिन समयका कारण बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रदर्शन र सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै सरकारले डिजिटल प्रयोग नियमनतर्फ कडा कदम चालेको हो ।

    यो कदमले बालबालिकाका लागि सुरक्षित र सन्तुलित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्ने बेलायतको नीतिमा नयाँ चरणको सुरुआत भएको संकेत गरेको छ । अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन तथा सांसदहरूबाट सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न दबाब बढ्दै गएको थियो ।

    सरकारका अनुसार यो परामर्शमार्फत अभिभावक, बालबालिका, शिक्षाविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिबाट सुझाव संकलन गरिनेछ । यसले बालबालिकाले प्रविधिसँग स्वस्थ र जिम्मेवार सम्बन्ध विकास गर्न सक्ने उपायहरू पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

    सरकारी तथ्यांकअनुसार विद्यमान नियमहरू हुँदाहुँदै पनि कक्षाकोठामा मोबाइल फोनको अवैध प्रयोग व्यापक रहेको देखिएको छ । माध्यमिक तहका ५८ प्रतिशत विद्यार्थीले केही कक्षामा अनुमति बिना मोबाइल प्रयोग हुने गरेको बताएका छन् । माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूमा यो प्रतिशत ६५ सम्म पुगेको छ ।

    परामर्श प्रक्रियामा विभिन्न सम्भावित नियामक उपायहरूबारे छलफल गरिनेछ । तीमध्ये डिजिटल सहमतिका लागि न्यूनतम उमेर सीमा बढाउने, सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली बलियो बनाउने, अत्यधिक मोबाइल प्रयोग रोक्न फोन कर्फ्यु लागू गर्ने तथा ‘अनन्त स्क्रोलिङ’ र ‘स्ट्रिक’ जस्ता लत लाग्ने डिजाइन सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावहरू समावेश छन् ।

    यसैगरी सरकारले ५ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका अभिभावकका लागि प्रमाणमा आधारित स्क्रिन–टाइम सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका अभिभावकका लागि छुट्टै मार्गदर्शन आगामी अप्रिलमा सार्वजनिक गरिनेछ । यी निर्देशिकाहरूले घरमा डिजिटल उपकरणको प्रयोग सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेका छन् ।

    विद्यालयसम्बन्धी अद्यावधिक मार्गदर्शनले कक्षा चलिरहेको समयमा मात्र होइन, विश्राम समय र कक्षाबीचको समयमा समेत विद्यार्थीलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नदिने कुरा स्पष्ट पार्नेछ ।

    बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाबारे कडा कदम चाल्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूबाट दबाब बढ्दै गएको छ । केही सांसदहरूले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावसमेत समर्थन गरेका छन् ।

    बेलायती सरकारले यस परामर्श प्रक्रियाबाट प्राप्त सुझावको आधारमा आगामी गर्मीयाममा आधिकारिक जवाफ सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यो कदम डिजिटल युगमा बालबालिकाको समग्र कल्याण सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हुने सरकारको भनाइ छ ।

    Post Views: 91
    प्रकाशित मिति: २०८२ माघ ७, बुधबार १०:१३
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    उपत्यकाका हजार बिक्री केन्द्रबाट ११० रूपैयाँ केजी चिनी बिक्री
    नेपाल र बङ्गलादेशबीच तीन खेलको टी–२० शृङ्खला हुने
    प्रधानमन्त्री शाहसँग जापानका राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. उपत्यकाका हजार बिक्री केन्द्रबाट ११० रूपैयाँ केजी चिनी बिक्री

    • २. नेपाल र बङ्गलादेशबीच तीन खेलको टी–२० शृङ्खला हुने

    • ३. प्रधानमन्त्री शाहसँग जापानका राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट

    • ४. चिलिमेमा चार र अप्पर त्रिशूलीमा पाँच शव भेटिए

    • ५. यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ६ निर्णय

    चर्चित
    • १. भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरुलाई जनसम्पर्क समिती न्युयोर्कको १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग

    • २. उद्योगमन्त्री यादवले दिइन् राजीनामा

    • ३. कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला

    • ४. उद्योगमन्त्रीमा दीपक कुमार साह सिफारिस

    • ५. भोटेकोशी बाढीमा खोज तथा उद्धार थप प्रभावकारी बनाउन रास्वपाको माग

    हाम्रो बारेमा

    हामी नेपालको राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदेश र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार पुर्याएर सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने प्रयत्न गर्ने छौँ ।

    सम्पर्क

    विज्ञापन, सूचना/समाचारका लागि
    Address :  Kathmandu, Nepal.
    Phone :
    Email : nepalchautari99@gmail.com

    हाम्रो टीम

    सम्पादक:

    सह-सम्पादकः

    सामाजिक संजाल

    © 2025 Nepal Chautari . All Rights Reserved.