फागुन २१ को घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउन पाँच हप्ता पनि बाँकी नरहँदा राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी घरदैलोमा छन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा घरदैलोमा पुगिसकेका उम्मेदवारहरुसँग आफुले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको घोषणा पत्र भने साथमा छैन । त्यो अवस्थामा उम्मेदवारहरु बिकासे एजेण्डा नै प्राथमिकतामा राखेर मत माग्न ब्यस्त देखिन्छन् । ती बिकासे एजेण्डा पनि कस्तो र कसरी. कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिको मूल शास्त्र भने घोषणा चुनावी घोषणा पत्र नै हो । त्यो नै हेर्न नपाउँदा कुन दलको आगामी राष्टिय्र, बिकास, अन्तराष्ट्रिय , आर्थिक नीति कस्तो हो भन्ने मतदातालाई बुझ्न् कठीन बनेको छ । तसर्थ पनि मतदाता मात्रै होईन आम नागरिकले दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रको आवाज उठाउन थालिसकेका छन् ।

विगतमा लामो राजीतिक विरासत बोकेको कांग्रेस , पटक पटक चुनाव जितेर देशको नेतृत्व गरेको नेकपा एमलेदेखि जुट्ने र फुट्ने लामो अध्याय पार गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका साथै स्थापनाको ६ महिना नपुग्दै संसदको चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का तर्फबाट आगामी नीति कस्तो बनाउने भन्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सात बुँदामध्ये एउटा बुँदामा रहेको गम्भीर तर तत्कालिन अवस्थामा लोक रिझ्याईका लागि देखाईएको सपनाका रुपमा संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश गरियो । त्यो एजेण्डा गम्भीर नै भएपनि तात्कालिक अवस्थामा सत्ता साझोदारीका लागि गरिएको प्रपञ्च हो भन्नेमा कुनै शंका थिएन ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा होमिएको छ । सभापति गगन थापालाई आम जनताले रुचाईएका नेताका रुपमा लिईएको छ । यसका पछाडी विद्यार्थीकालीन अवस्था देखि नै मुलुकको अग्रगमन बिकासमा उनले अपनाएको नीति नै हो । अहिले सिंगै पार्टीको नेतृत्व पाएका थापाले जनतासामू देशको बिकासका लागि दलका तर्फबाट कस्तो भावी नीति तय गर्छन भन्ने आम चासोका रुपमा बढेको छ ।

भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारीएका थापाकै नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति पनि कांग्रेसले बनाईसकेको छ । यो परिवेशमा बन्ने कांग्रेसको घोषणापत्रले कांग्रेसलाई पहिलो दलको विरासत कायमै राख्न त भूमिका खेल्छ नै थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका लागि ढोका खोल्न पनि थोरबहुत टेवा पुर्याउँछ । विशेष महाधिवेसनपश्चात बनेको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले घोषणापत्र निर्माणको जिम्मेवारी थापालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर पटक–पटक निर्वाचित बनेको क्षेत्र काठमाडौ–४ फेरेर सर्लाही–४ मा झरेका थापा चुनावी अभियानमा व्यस्त छन् । त्यसैलेपनि उनी काठमाडौ नफर्केसम्म कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र लेखनको कामले पूर्ण आकार लिइनसक्ने पक्का छ ।

यसपटक कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा भिजन–१० लाई अघि सार्ने तयारीमा छ । यो कुराको जानकारी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा औपचारीक जानकारी दिए । उनकै जानकारीलाई आधार मान्दा घोषणापत्रले मुलुकको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दै सुशासन, विकास र व्यावहारिक कार्ययोजनालाई मुख्य आधार बनाउनेछ । विगतमा चुनावी घोषणा पत्र मतदातालाई आश्वासनको एक थान पोकोका रुपमा दलहरुले अघि सार्ने गरेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । जुन छर्लङ्ग बनिसकेको छ । कारण घोषणापत्रका गरेका बाचा संसदको यात्रा सुरु भएको दिनदेखि नै कांग्रेसका नेता र नेतृत्वले विर्सने गरेको यथार्थ हामीसामू छ । यसपटक त्यस्तो प्रवित्ति सुधार्दै घोषणापत्रलाई आकांक्षा र प्रतिबद्धतामा सीमित नहुने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत र उपायसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने प्रवक्ता चालिसेको दाबी छ ।

तर पनि सभापति थापाले त्यसपटक दुईदलबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित संविधान संसोधनको बुँदालाई स्वामित्व लिँदै जनतासामू स्पष्ट पार्नु जरुरी छ कि संविधान संसोधन र त्यसअन्तरगत निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन त्यो बेला पनि र अहिलेपनि अपरिहार्य छ ।

हरेक दलको चुनावी घोषणा पत्र नीति र योजनाको समिश्रण हो । कांग्रेसका तर्फबाट अहिले सभापति थापाकै नेतृत्वमा विज्ञ समूहले घोषणापत्र लेखनको काम गरिरहेको छ । सामान्यतया विश्वासिलो घोषणा पत्रको तयारी भईरहेको बताईन्छ । तर जनतालाई विश्वासमा लिने हो भने संविधान संसोधन र त्यसमा पनि निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन अपरिहार्य छ । यसपटक छोटो घोषणा पत्रको तयारीमा छ कांग्रेस । पछिल्लो केही वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चपेटोमा छ । ६२/६३ को आन्दोलन यता भएका निर्वाचन र त्यसपछिका संसद सत्ता बनाउने र गिराउने खेलमै लिप्त बन्यो । जसका कारण निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको श्रोत बनेको कुरा सोहै आना सत्य सावित भईसकेको छ । यदी राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना कांग्रेसले गरेको छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली यथावत राख्ने तर्फ गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस लाग्नु हुन्न । जितेर गएका नेताहरु सत्तामा पुग्ने कसरी र आफुइतरको सरकार बन्नसाथ कसरी गिराउने भन्ने दलदलमा फस्ने राजनीतिक दलको प्रवित्ती अन्त्य गर्ने प्रयास कांग्रेसले गर्यो भने त्यो कांग्रेसका लागि मात्रै होईन नेपालकै लागि बेहद हितकर हुनेछ । तर त्यो घोषणा पत्रमा समेटिनु मात्रै होईन कार्यान्वयनकै अवस्थामा लैजान पनि कांग्रेस अब लाग्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयक्रममा दलहरुको घोषणा पत्र को कार्यावयनको अवस्था हेर्दा नाजुक छ । मतदातालाई विश्वास दिलाउने नाममा डाँडापाखामा डोजर चलेकै छन् । बर्षायाममा सामान्य भलबाढीले बगाउने नै किन नहुन् बाटो खुलेकै छ । त्यही नाममा आफु र आफ्नाहरुलाई कमाई खाने धन्दा पनि चलेकै छ । यसले के प्रमाणित गरिरहेको छ भने दलहरु र तीनका नेताहरु निर्वाचनअघि देश, निर्वाचन पछि पार्टी र त्यसपछि आफ्नै बारेमा चिन्ता गर्छन् । स्वघोषित बदलिएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा यो प्रवित्तिको व्यवहारिक अन्त्यमा जोड दिइनु आवश्यक छ ।

गतवर्षको असार असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सात बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सात बुँदे सम्झौताले दुई दललाई अझै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गराउने मर्म आत्मसात गरेको थियो । भलै जेनजी विद्रोहपछि सम्झौता अनुसारको कार्यावधी पुरा नहुँदै ओली प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त बने भने देउवाको छैटौपटकको प्रधानमन्त्री सपना चकनाचुर नै भयो । देउवाका हकमा प्रधानमन्त्रीको सम्भावित कुसीमात्रै फुत्किएन पार्टीको साँचो समेत गगन थापाको हातमा पुग्यो । देउवा वा उनीपक्षधरकै शब्दमा भन्ने हो भने त छँदाखाँदाको पार्टी गगन थापाको कब्जामा गयो ।

मधेशबाट निर्वाचन लडेका बेला मधेशी रिसाउलान , देशकै नेता हुन्छु भनेका बेला यो समूदाय, त्यो समूदाय झर्को मान्लान् भन्ने छुट थापालाई रहनुहुन्न । किनकी कांग्रेस र सभापति थापा नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै हो भन्ने प्रमाणित गर्ने बेला हो यो समय ।

सात बुँदामध्ये एउटा बुँदामा रहेको गम्भीर तर तत्कालिन अवस्थामा लोक रिझ्याईका लागि देखाईएको सपनाका रुपमा संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश गरियो । त्यो एजेण्डा गम्भीर नै भएपनि तात्कालिक अवस्थामा सत्ता साझोदारीका लागि गरिएको प्रपञ्च हो भन्नेमा कुनै शंका थिएन । सम्झौता सार्वजनिक भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी पनि भए । गणतन्त्र नै नमान्ने भनेको तर यसैअन्तरगतको संघीय संरचनामा समेत भाग लिएको राप्रपाले यो एजेण्डा सहि मान्दा , आशंकाका बीच कतिपय मधेशवादी दलहरुले समर्थन गरे ।
त्यो एजेडाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्ने, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम आदिवासी–जनजातिको अधिकार खोस्ने उदेश्यका साथ संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै विरोध पनि भयो । अर्कातर्फ सुरुदेखि नै संविधान संसोधनको मुद्धा उठाएका मधेशवादी दलहरुको नियतमा प्रश्न उठाईरहेकाहरुले राज्यलाई विखण्डनतर्फ धकेल्न खोजेको त होईन ? भन्नेलाई पनि बल पुगेकै हो । यी तमाम आशंका र टीप्पणीका बीच पनि समग्र रुपमा संविधान संसोधनको मुद्धा संसदका दुई ठूला दलको एजेण्डामा समावेश हुनु महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण थियो ।

अहिले समय फेरीएको छ । कांग्रेसको बागडोर थापाले सम्हालेका छन् । तत्कालिन सभापतिले कांग्रेसलाई एमालेकरण बनाउन खोजेको आरोपलाई मलजल गराएका थापालाई देउवाले गरेका औपचारिक र अनौपचारीक सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता छैन नै, रहन्न पनि । तर पनि सभापति थापाले त्यसपटक दुईदलबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित संविधान संसोधनको बुँदालाई स्वामित्व लिँदै जनतासामू स्पष्ट पार्नु जरुरी छ कि संविधान संसोधन र त्यसअन्तरगत निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन त्यो बेला पनि र अहिलेपनि अपरिहार्य छ । यसमा मधेशबाट निर्वाचन लडेका बेला मधेशी रिसाउलान , देशकै नेता हुन्छु भनेका बेला यो समूदाय, त्यो समूदाय झर्को मान्लान् भन्ने छुट थापालाई रहनुहुन्न । किनकी कांग्रेस र सभापति थापा नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै हो भन्ने प्रमाणित गर्ने बेला हो यो समय । त्यो केवल कांग्रेसको लेखिँदै गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संसोधन जरुरी र त्यसमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन अपरिहार्य हो भन्ने उल्लेख भएमात्रै सम्भव छ । भिजन–१० को पहिलो बुँदा यही बनोस् ।

त्यति गर्नसके काङ्ग्रेसले चुनाव अघि भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार  घोषणा गर्दा अबको पाँचै बर्ष हाम्रो फलानो नेताको नेतृत्व  भन्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । सरकारको ५ बर्षे अवधिभर आफ्नो नीति र योजना लागू गर्न सक्छ । अहिले बहुमत न आएपनी कुनै दिन देशभर  उभार आउँदाको निर्वाचनपछि  काङ्ग्रेसको कोहि नेताको नेतृत्वमा नागरिकले पाँचबर्षे सरकारको अनुभव गर्न  पाँउछन् ।  नत्रभने भावी प्रधानमन्त्रीले सर्लाही -४ मा रहेको अलपत्र बाग्मती पुल हेरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिनुबाहेकको काम हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा फागुनको अन्तिमसाता देखि नै सरकार बनाउन गठजोड गर्नुपर्ने बाध्यता जो छ ।

लेखक नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन् ।