नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को अधिकांश स्थानीय तहले नियमित पठनपाठन सुरु गरेका छन् । संघीय सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि तय गरेको समय तालिका अगाडि नै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले पठनपाठन सुरु गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान र २१ गतेदेखि मात्र नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रभाव पार्ने भन्दै नियमित कक्षा सुरु गरेका हुन् । जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ ।
पालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी पदमराज आचार्यले पालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको अनुरोधअनुसार नगरप्रमुखले पठनपाठन सुरु गर्न सहजीकरण गरेको बताए ।
“सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले आइतबार पनि बिदा हुने भएपछि पढाइ थोरै दिन हुने भन्दै पालिकाको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पठनपाठन सुरु गर्न अनुरोध गरे,” उनले भने, “प्रअहरुले अनुरोध गरेपछि वैशाख २ देखि ६ गतेसम्म भर्ना अभियान र ७ गतेदेखि नियमित कक्षा सुरु गर्न नगर प्रमुखबाट सहजीकरण भयो ।”
अहिले पालिकामा रहेका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, कावासोती नगरपालिका, गैँडाकोट नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पनि मंगलवार र बुधवारदेखि पढाइ सुरु गराएका छन् । कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजन पाण्डेले पालिकाभित्रका विद्यालयहरूले मङ्गलबारदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गरिसकेका जानकारी दिए ।
हुप्सेकोट गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख माधवराज गौतमले पालिकामा बुधबारदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदिकाली गाउँपालिकाले भने बिहीबारदेखि नियमित शिक्षण अभ्यास सुरु गर्ने भएका छन् । बौदिकाली गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले कार्यपालिका बैठक बसेर बिहीबारदेखि पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “संघीय सरकारले २१ गतेदेखि मात्रै पढाइ सुरु गर्न भनेको भए पनि अभिभावकहरूको आग्रहमा कार्यपालिका बैठकले १० गतेदेखि विद्यालयमा पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो,” उनले भने ।
जिल्लाको देवचुली नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारको निर्देशनविरुद्ध नजाने निर्णय गरेका छन् । देवचुली नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव रामप्रसाद शर्माले विद्यालयको पठनपाठन अगाडि गर्ने भनेर कार्यपालिका बैठक बसेको भए पनि पारित हुन नसकेको बताए ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहहरूले विद्यालय खुलाएका हुन् । एउटै जिल्लामा पनि फरक–फरक मितिमा विद्यालय खुल्दा अभिभावकहरू भने अन्यौलमा परेका छन् ।
