काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सभा (सिनेट) मा केन्द्रीय क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) सभापतिको पदेन सदस्यता समाप्त गर्ने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले विश्वविद्यालय सभामा स्ववियू सभापतिको प्रतिनिधित्व हटाउने निर्णयका सम्बन्धमा अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म यथास्थिति कायम राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
त्रिविको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियू सभापति विश्वविद्यालय सभाको पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान रहेको थियो। तर, सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै स्ववियू सभापतिको पदेन सदस्यता हटाएको थियो।
यसै व्यवस्थाविरुद्ध केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियू सभापति तथा विश्वविद्यालय सभाका सदस्य दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनको वैधानिकता र प्रभावबारे प्रश्न उठाइएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा थप सुनुवाइ गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। आगामी बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशको भविष्यबारे थप निर्णय गर्नेछ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधित व्यवस्था सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण टुंगो नलाग्दासम्म स्ववियू सभापतिको विश्वविद्यालय सभामा रहने प्रतिनिधित्वको विषय यथावत् रहने भएको छ।
