काठमाडौँ । जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ ।
दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा संकलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधीकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिंकर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर रहेको छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रकम रु १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए।
संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए। विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।
