काठमाडौँ – परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयलाई द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत मात्र समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि भएकाले नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच कुनै पनि प्रकारको सहमति मान्य नहुने बताएका हुन्।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा मध्यस्थता खोजेको भन्ने धारणा गलत भएको प्रष्ट पारे। मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक दाबीका आधारमा सम्बन्धित दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर जानकारी गराउँदै आएको छ र आफ्नो भूमि सम्बन्धी अडान स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ।
उनले नेपाल-भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक दस्तावेज र १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्र नै उपयुक्त माध्यम भएको बताए। उनका अनुसार नेपालले तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता होइन, आपसी संवादमार्फत समाधान खोज्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। आवश्यक ऐतिहासिक प्रमाणका लागि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखालय तथा पुस्तकालयमा पहुँच आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि त्यसको अर्थ मध्यस्थता माग्नु नभएको उनको भनाइ थियो।
इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा बनेको र सोही तहमा मात्र बुझाउने व्यवस्था भएकाले आफूले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा लागू गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे। भविष्यमा दुवै पक्षबीच सहमति भए सोही संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने उनले बताए।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले आफ्नो हालको भारत भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले भएको उल्लेख गर्दै सरकार गठनपछि भएको पहिलो औपचारिक भ्रमण भएकाले बाँकी विषयमा संवाद र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोजिने बताए।
कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी प्रश्नमा उनले विभिन्न नाकामार्फत तीर्थयात्रा हुने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल भएर यात्रा गर्ने तीर्थयात्रीहरूलाई सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए। तर लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भारत-चीनबीचका कुनै पनि नयाँ सम्झौता वा पुन:सम्झौता नेपालसँगको सहमतिबिना हुन नसक्ने उनले दोहोर्याए। नेपालले यसबारे दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा जानकारी गराइसकेको उनले बताए।
