काठमाडौँ। देशभरका सरकारी गोदाममा हाल करिब १ लाख ४० हजार ८ सय टनभन्दा बढी अनुदानित रासायनिक मल मौज्दात रहेको पाइएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८२ साउन १ देखि २०८३ जेठ १८ सम्मको विवरणका आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सञ्चालित गोदामहरूमा उक्त परिमाणमा मल सञ्चित रहेको हो।
मौज्दातमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा युरिया मलको रहेको छ, जसको मात्रा ८० हजार ९ सय टनभन्दा बढी छ। त्यसपछि डिएपी मल ४० हजार ७ सय ६० टन र पोटास मल १९ हजार १ सय ८० टन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सरकारले ६ लाख टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब ४ लाख ९१ हजार टन मलको खरिद प्रक्रिया टेन्डरमार्फत अघि बढाइएको छ। यस्तै, बाटोमा रहेको मल समेत जोड्दा कुल आपूर्ति ५ लाख ५७ हजार ७ सय टनभन्दा बढी पुगेको छ।
आपूर्ति भएको परिमाणमा युरिया सबैभन्दा धेरै ३ लाख २९ हजार टनभन्दा बढी रहेको छ। त्यसैगरी डिएपी करिब २ लाख टन र पोटास २७ हजार टनभन्दा बढी आपूर्ति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ लाख ६५ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल बिक्री भइसकेको छ। बिक्री भएका मध्ये युरिया, डिएपी र पोटास क्रमशः प्रमुख हिस्सामा रहेका छन्।
यसैबीच, करिब ३ हजार टनभन्दा बढी मल अझै आपूर्ति प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ, जसमा युरिया र डिएपी दुवै समावेश छन्।
सरकारले मौज्दात र आपूर्ति व्यवस्थापन सन्तुलित रहेकाले आगामी धान सिजनमा तत्काल मल अभाव नहुने दाबी गर्दै आएको छ।
