काठमाडौँ । रानीसैन संघर्ष समिति बाजुराले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीसहितका हाटबजार र कर्णाली करिडोर सडक बन्द गरेको छ ।
जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका-३ रानीसैनमा जेठ ५ गते भएको घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको माग राख्दै जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी लगायतका क्षेत्र बन्द गरिएको रानीसैन संघर्ष समिति बाजुराले जनाएको छ ।
जेठ ५ गते रानीसैनको लाम्पाटामा हुम्लाका स्थानीयको आक्रमणमा परी हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कूलबहादुर थापा, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य ३४ वर्षीय पेमागारा गुरुङ, उनकी श्रीमती ३३ वर्षीया लक्ष्मी गुरुङ, स्थानीय २४ वर्षीय मिनु कुँवर, प्रहरीचौकी विच्छ्यामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी घाइते भएका थिए ।
रानीसैन घटनामा संलग्न २३ जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने, जेठ २३ गते रानीसैनको लाम्पाटामा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका एक सय बढीको समूहले गोठमा आगजनी गरेको, घर भत्काएको र ३५ परिवारलाई लखेटेको विरोध जनाउँदै बजार र कर्णाली करिडोर सडक बन्द गरिएको हिमाली गाउँपालिकाका प्रवक्ता भीमानन्द पाण्डेले दिए ।
जेठ ३ गते रानीसैनको लाम्पाटामा निर्माण भइरहेको अस्थायी प्रहरीचौकीमा अवरोधगरी वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङ, उनकी श्रीमती र एक जना कामदारलाई बन्धक बनाएको घटना जेठ ५ गते बाहिरिएको थियो ।
सोही घटना संलग्न रहेका हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीका स्थानीय देवराज रावलसहित २३ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी दर्ता भएपनि पक्राउ पुर्जी जारी नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई दबाब दिन बजार बन्द गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
रानीसैनमा भएको बहुमूल्य जडीबुटी र संरक्षित वन्यजन्तु, घोरल, मृग, भालुलगायतका जनावरको चोरी सिकारी गरी चीनको हिल्सा पुर्याउने अवैध धन्दा रोकिने हुँदा रानीसैनको लाम्पाटामा बसोबास गर्ने जनजाति समुदायका मानिसहरू माथि सांघातिक आक्रमण गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजकला सार्कीले बताए ।
रानीसैन घटनाका दोषीलाई कारबाहीसहित रानीसैनको लाम्पाटामा प्रहरीचौकी स्थापनाको माग गर्दै रानीसैन पीडित संघर्ष समिति बाजुराले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलालाई पेस गरेको ज्ञापनपत्रमा जेठ ३ र ५ गते सांघातिक आक्रमण गरी घाइते बनाइएका पाँच जनालाई उपचार व्यहोर्नुपर्ने, लाम्पाटा क्षेत्रको नापी नक्सा मालपोत र नापी कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले लाम्पाटामा एक साता अघि सचिवस्तरको निर्णयबाट सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षाचौकी (विपिओ) र नेपाल प्रहरीको अस्थायी प्रहरीचौकी राख्ने काम भएको बताए ।
