काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ ।
सरकारले तोकेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमाका साथै बालबालिकाका लागि बाल शैक्षिक योजनाको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गर्न तीव्रता दिएको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीका अनुसार कार्यविधिले जीवन, निर्जीवन ९दुर्घटना० र स्वास्थ्य बिमामा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई कसरी समावेश गर्ने तथा दाबी भुक्तानी कसरी स्पष्ट रूपमा गर्नेलगायत ‘मेकानिजम’ तय गर्नेछ ।
हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न ६ होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रय लिदै आएका छन । सोमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ । बाँकी रहेका झण्डै पाँच प्रतिशतको पनि विवरण समेटेर सरकारले उपलब्ध गराएको पहिचान कार्ड वा अन्य कुनै आधिकारिक माध्यमबाट पहिचान गरी बिमा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ ।
कुनै पनि लक्षित नागरिक नछुटुन् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन द्रुतगतिमा काम भइरहेको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ । बिमाका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम रकमको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ ।
निर्देशक अधिकारीका अनुसार सरकारले सुरुआती चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाकाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेर कम्तीमा १० वर्षसम्म यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको छ । हाल विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएकाबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम आगामी दिनमा देशभरका अन्य जिल्ला र प्रदेशहरूका भूमिहीनमा विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्य छ ।
