म्याग्दी । म्याग्दी नदीले तटीय क्षेत्रमा गर्ने कटान, स्थानीय खोल्साहरूमा आउने बाढी र पहिरोले मंगला गाउँपालिकामा विपद्को जोखिम बढाएको छ ।
विगतका ठुला विपद्का घटना, नदी कटानबाट खेतीयोग्य जमिनमा पुगेको क्षति र बस्तीमा बढ्दो जोखिमका कारण गाउँपालिकाले संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाका अनुसार तटीय क्षेत्रमा म्याग्दी नदीको कटान र माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको छ । “बर्खायाममा नदी कटान र खोल्सामा आउने बाढी तथा सुक्खा मौसममा डढेलो र आगलागीको जोखिम रहेको छ”, उनले भने, “जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, वृक्षारोपण, राहत र पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।”
विसं २०५८ मा अर्मनमा गएको पहिरोमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने धेरै घर, विद्यालय र खानेपानी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसभन्दा अघि २०४५ सालमा निस्कोटको भिर भत्किँदा म्याग्दी खोला थुनिएर आएको बाढीले व्यापक जनधनको क्षति पुर्याएको थियो ।
हाल छिसवाङ, कुरसिम्ला, पिपलबोट, सेराफाँट, हाडेभिर, बाबियाचौर, काँशेबगर, सिमलचौर, बान्द्रेलगायतका क्षेत्रलाई नदी कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार नदीको बहाव परिवर्तन र गहिरिँदै गएको कटानले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ ।
पानाबगरका स्थानीय जितबहादुर किसानले म्याग्दी नदीले आफ्नो चार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरी बगर बनाएको बताए । “नदीले खेतमात्र होइन, बस्तीलाई नै जोखिममा पारेको छ”, उनले भने, “जोखिम धेरै भए पनि संरक्षणका योजना पर्याप्त छैनन् ।”
म्याग्दी नदीको करिब १० किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा स्थायी संरक्षण संरचना निर्माण गर्न मात्रै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा चालु आर्थिक वर्षदेखि बाबियाचौर–काँशेबगर बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । करिब रु ४२ लाख लागतमा म्याग्दी नदी किनारमा पक्की र ग्यावियन पर्खाल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख रुचेन्द्र अधिकारीले बताए । यस योजनाले २५० भन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हाडेभिर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको नदी नियन्त्रण संरचनाले बस्ती, स्वास्थ्यचौकी, निर्माणाधीन अस्पताल भवन तथा सडकलाई कटानबाट जोगाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिम र ताराखेत क्षेत्रमा पनि नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएका छन् ।
यद्यपि संघीय सरकारले हिलवाङखोला, छिसवाङ र रातोढुङ्गामा नदी नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको रु एक करोड ५० लाख बजेट भने विवादका कारण कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता भएको मंगला गाउँपालिका–५ छिसवाङका पृजेन भट्टचनले बताए ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले पाँचै वडामा हेलिप्याड निर्माण, राहत कोष व्यवस्थापन, सडक मर्मत तथा हरित सडक अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर मनसुनजन्य विपद्बाट घरबार गुमाएका नागरिकको निजी आवास पुनः निर्माणमा भने समस्या देखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक हुन नसक्दा पछिल्ला तीन वर्षयता १९ जना पीडित अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित भएका छन् ।
