काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई पक्राउ गरेको छ।
आयोगले दुवै जनालाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो। अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट तीन दिनको म्यादसमेत प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि आयोगले यही प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई असार १ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। विभागका अन्य केही कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।
विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा आपूर्तिका लागि राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको र अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासले ६ अर्बभन्दा बढी मूल्यको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाको पालना भए-नभएको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। विशेष गरी ठेक्का मुल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया र खरिदसम्बन्धी मापदण्ड पालनाको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको बताइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्राप्त कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको भूमिकासमेत अध्ययन भइरहेको छ। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल पक्राउ परेका छन् भने भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हाल फरार रहेको स्रोतले जनाएको छ। उनलाई पक्राउ गर्न आयोगले प्रहरीलाई आवश्यक समन्वयका लागि पत्राचार गरेको बताइएको छ।
राहदानी विभागले करिब ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि दुई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार भए–नभएको विषयमा आयोगले कागजात अध्ययन, सम्बन्धित अधिकारीसँग बयान तथा अन्य प्रमाण सङ्कलनको काम गरिरहेको छ।
सरकारी निकायहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा गरेका ठूला खरिद तथा सेवा सम्झौतामाथि निगरानी बढिरहेका बेला राहदानी छपाइसम्बन्धी यो प्रकरणलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ। अख्तियारले अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
