काठमाडौँ । लामो समयदेखि जारी युद्ध र तीव्र तनावलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिका र इरानबीच एक ऐतिहासिक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ।
इरानी समाचार एजेन्सी आईआरएनएसँग कुरा गर्दै बघाईले समझदारी पत्र लागू भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राष्ट्रपतिहरूको हस्ताक्षरपछि ‘इस्लामाबाद समझदारी पत्र’ को पाठ अन्तिम रूप दिइएको हो र अब यसको कार्यान्वयनको परीक्षण गर्ने समय आएको छ ।
बुधवारको यो घोषणाले अमेरिका र इरानबीच सैन्य गतिविधि स्थगन गर्ने सहमति भएको तथा थप वार्ताका लागि बाटो खुलेको संकेत गरेको छ ।
दुवै पक्षले दस्ताबेजमा विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षर गरेकाले यसअघि अपेक्षा गरिएको स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने औपचारिक हस्ताक्षर समारोह अब नहुने बघाईले बताए ।
यद्यपि वार्ता टोलीहरू जेनेभामा उपस्थित रहने योजना रहेको र सम्भावित प्रत्यक्ष भेटवार्ताबारे आगामी केही घण्टाभित्र निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ ।
यसबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यालयले हस्ताक्षरबारे औपचारिक वक्तव्य जारी नगरे पनि ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले यसअघि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पुष्टि गरेको बताइएको छ ।
तर यो समझदारी पत्रले अमेरिकाभित्र राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनमाथि इरानप्रति कडा नीति अपनाउनुपर्ने दक्षिणपन्थी समूहहरूको दबाब रहँदै आएको छ ।
सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्र अन्तिम सहमति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अमेरिकी विवरणअनुसार इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको कोष जुटाउन क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई परिचालन गरिनेछ ।
साथै, इरानमाथिका केही अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने तथा इरानी इन्धन निर्यातका लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
इरानले भने यी प्रावधानलाई आफ्नो कूटनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिकी उद्देश्य पूरा नभएको दाबी गर्दै सम्झौताले अमेरिकाको असफलता प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
उनले ६० दिने वार्ता अवधिपछि पनि होर्मुज जलमार्ग युद्धअघिको अवस्थामा नफर्कने संकेत दिए । इरानले जलमार्ग प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने अधिकार राख्ने उनको भनाइ थियो ।
फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध संयुक्त सैन्य अभियान सञ्चालन गरेका थिए । अप्रिल ८ मा भएको अस्थायी युद्ध विरामपछि तीव्र लडाइँ धेरै हदसम्म रोकिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धको उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु रहेको बताउँदै आएका छन् । इरानले भने आफूले आणविक हतियार बनाउने कुनै उद्देश्य नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
यद्यपि दुवै पक्षले हालको समझदारी पत्र अन्तिम सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । बाँकी विवादित विषयहरू समाधान गर्न आगामी ६० दिनभित्र थप वार्ता जारी रहने जनाइएको छ ।
