काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले करिब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म युरिया, डिएपी र पोटास गरी लाखौं टन मल भित्रिए पनि धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानले सहज रूपमा मल पाउन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर मल आयात भइरहे पनि बजारमा अभाव दोहोरिनु कृषि क्षेत्रको पुरानै समस्या बनेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ। धान, मकै, गहुँ र तरकारी खेतीको विस्तारसँगै मलको माग बर्सेनि बढ्दै गएको छ। कुल आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी युरिया खपत हुने गरेको छ भने त्यसपछि डिएपी र पोटासको प्रयोग हुन्छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको युरिया, १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिएपी र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको पोटास आयात भएको छ। परिमाणका हिसाबले युरिया सबैभन्दा बढी भित्रिएको छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यति ठूलो परिमाणमा मल आयात भए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउनुको प्रमुख कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। मल खरिदका लागि हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया, ढुवानीमा हुने ढिलाइ, बन्दरगाहदेखि गोदाम र गोदामबाट जिल्लासम्मको वितरण प्रणाली तथा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनका कारण प्रत्येक वर्ष रोपाइँ र बाली लगाउने समयमा अभाव देखिने गरेको छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार देशभर मलको माग एकै समयमा बढी हुने भएकाले गोदाममा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहसम्म मल पु¥याउन ढिलाइ हुने गरेको छ। कतिपय जिल्लामा मल मौज्दात भए पनि किसानको चाप बढी भएका क्षेत्रमा अभाव देखिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक निकासी तथा कालोबजारीले पनि समस्या थप जटिल बनाउने गरेको छ।
सरकारले बर्सेनि अनुदानमार्फत रासायनिक मल खरिदमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मल खरिदका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरिएको छ। तर, विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि, डलर विनिमय दर र ढुवानी खर्च बढेकाले आयात लागत समेत महँगो बन्दै गएको छ। मुलुकमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि अहिलेसम्म कुनै उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्राकृतिक ग्यासको अभाव, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता नहुनु, ठूलो लगानी आवश्यक पर्नु र उत्पादन लागत आयातित मलभन्दा महँगो पर्ने आकलनका कारण उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
विभिन्न समयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट मल उद्योग स्थापनाका सम्भाव्यता अध्ययन गरिए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। केही वर्षअघि प्राकृतिक ग्यास वा हरित हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापना गर्ने विषय उठे पनि आर्थिक तथा प्राविधिक जटिलताका कारण परियोजना कार्यान्वयन चरणमा पुग्न सकेन। नेपालमा मल उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्न वार्षिक ठूलो मात्रामा ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
