काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हिरासतलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्ने विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
यसैबीच, विशेष अदालतले पनि सोही दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान जारी राख्नका लागि विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ।
