काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम’ले लक्ष्यभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले दाबी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त लक्ष्य पार गर्दै हालसम्म देशभरि २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार यस प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको केन्द्रले जनाएको हो ।
यो संख्या देशका कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत हो । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएको यस कार्यक्रमले पछिल्लो समय तीव्र गति लिएको केन्द्रको भनाइ छ । किसानहरूको अथक परिश्रम र योगदानको सम्मान, पहिचान तथा संरक्षण गर्न ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुरूप यो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको विशेष सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय र स्थानीय तहहरूको निरन्तर प्रयासका कारण सूचीकरणमा यो सफलता प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षबाट किसानको वर्गीकरणसहित ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण गर्ने तयारी थालेको केन्द्रकी प्रमुख शवनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन् । कृषि मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि केन्द्रले विद्यमान प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय एवम् सहजीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । साथै, केन्द्रले सूचीकरण र प्रमाणीकरणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर शीघ्र सम्पन्न गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
किसान परिचयपत्र वितरणले कृषकहरूलाई राज्यबाट उचित पहिचान र सम्मान प्रदान गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट सरकारले प्रदान गर्ने कृषि सेवा तथा सुविधाहरूलाई एकीकृत गर्न, वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न र किसानलाई दिइने अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सहज हुनेछ ।
त्यसैगरी, विद्यमान अन्य सरकारी प्रणालीहरूसँग अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारको भनाइ छ ।
