काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स’ खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । अदालतले पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वसचिवलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीनजना उच्च अधिकारीलाई दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सो फैसला गरेको हो । जसअनुसार बस्नेतले मन्त्रीको हैसियतमा नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको, खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेकाले उनलाई सफाइ दिइएको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष झाले खरिद प्रक्रियामा बदनियत राखेको र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनलाई दोषी ठहर गरिएको हो । उनलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । साथै, उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना गरी कुल १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती लाई पनि दोषी ठहर गर्दै जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ । मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रतिवादीहरू पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्रलगायत भेनराइज सोलुसन्सका एजेन्टहरूले पनि सफाइ पाएका छन् ।
अदालतले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको औंल्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले तोकेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र लाभ-लागत विश्लेषण नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु प्रथम दृष्टिमै बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।’
