काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन अब एक साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले आज (असार २५) राति १२ बजेदेखि देशभरका सबै सरकारी खाता बन्द (फ्रिज) गर्ने भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि सरकारी खाता बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी खाताबाट नियमित बजेट भुक्तानी रोकिनेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना भएका दायित्वको बजेट निकासा तथा नियमित भुक्तानी प्रक्रिया आज राति १२ बजेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसपछि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र महालेखा नियन्त्रकको स्वीकृति लिएर भुक्तानी गर्न सकिनेछ। सरकारले विशेष निर्णय गरेमा वा आपत्कालीन खर्चका लागि भने निकासा खुला गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
आजसम्म भुक्तानी हुन नसकेका दायित्वहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मात्र भुक्तानी गर्न सकिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म सरकारले कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थात ८७.२५ प्रतिशत पुगेको छ भने पूँजीगत खर्च १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अर्थात करिब ४० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ।
राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। बुधबारसम्म सरकारले १० खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। अनुदानसहितको कुल आम्दानी पनि करिब ७७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
सरकारी खाता बन्द हुनुअघि अन्तिम दिन भुक्तानीको चाप अत्यधिक बढ्ने अनुमान गरिएको छ। बुधबार मात्रै सरकारी खाताबाट ११ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। त्यसअघि मंगलबार ११ अर्ब ७६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र सोमबार २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
यद्यपि, अन्तिम समयमा भुक्तानीको चाप बढे पनि अधिकांश खर्च चालु शीर्षकमा केन्द्रित रहेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
सरकारी खाता बन्द हुने अन्तिम दिन भएकाले स्थानीय तह, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
