काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार भएको सुनुवाइ निष्कर्षमा नपुगी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
यसअघि न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले उक्त मुद्दामा ३१ प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने सात जनाले सफाइ पाएका थिए। बाँकी प्रतिवादीको हकमा भने अभियोगअनुसार फरक–फरक फैसला भएको थियो।
दोषी ठहर हुनेमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई मुख्य कसुरदार ठहर भएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित अन्य केही प्रतिवादीलाई भने मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र छुट्टै सुनुवाइमार्फत सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार अदालतले सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेसी तोकेको थियो।
अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सजायपूर्व प्रतिवेदनसहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्ने कानुनी अधिकार पाउनेछन्।
