नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका १८ पहिरोपीडित परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै जीवन बिताउन बाध्य छन्। विसं २०७८ असार २४ गते गएको भीषण पहिरोले बस्ती नै जोखिममा परेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

पहिरोपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापितहरू हाल हुप्सेकोट–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्। ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ तथा आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ।

स्थायी बसोबासको आशामा बितेका पाँच वर्षले विस्थापित परिवारमा निराशा बढाएको छ। अधिकांश परिवार दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै टहरामा पानी चुहिने, सर्पको जोखिम र असुरक्षाबीच रात बिताउनुपर्ने बाध्यता उनीहरूले झेलिरहेका छन्।

स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगरका अनुसार केही समयका लागि भनेर बनाइएको अस्थायी शिविरमै पाँच वर्ष बितिसकेको छ। “हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएपछि फेरि त्यही त्रास दोहोरिन्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन हुन्छ। हामीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पुग्थ्यो,” उनले भने।

पहिरोअघि विस्थापित परिवारसँग प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, घर तथा पशुपालनको आधार थियो। तर पहिरोले उनीहरूको घर मात्र होइन, जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतसमेत नष्ट गरिदिएको छ। अहिले अधिकांश परिवार दैनिक मजदुरीकै भरमा जीवन धान्न बाध्य छन्।

स्थानीय दिलमाया सोमै मगरले पहिरोले गाउँ नै भासिएको घटना अझै पनि सम्झनामा ताजै रहेको बताइन्। “पहिरोपछि यही शिविरमा आएर सुत्केरी भएँ। मेरो बच्चा यहीँ हुर्किएर अहिले पाँच वर्षको भयो,” उनले भनिन्, “तर स्थायी घर बन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। कहिलेसम्म अस्थायी जीवन बिताउनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ।”

खेमबहादुर सोमै मगरले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पुनःस्थापनाको काम लम्बिएको गुनासो गरे। “सरकारले प्रक्रिया अघि बढेको भन्छ, तर हाम्रो जीवन भने अझै अस्थायी टहरामै बितिरहेको छ,” उनले भने।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेका अनुसार स्थायी पुनःस्थापनाका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक सबै प्रक्रिया वर्षौँअघि नै पूरा गरिसकेको छ। तर पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक निर्णय गृह मन्त्रालयबाट नआउँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उनले बताइन्।

“पहिरो विस्थापितका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, “गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय प्राप्त हुनेबित्तिकै पुनःस्थापनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न गाउँपालिका पूर्ण रूपमा तयार छ।”

उनका अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ र ६ का अधिकांश पहाडी बस्ती अझै पनि पहिरो र भूक्षयको उच्च जोखिममा छन्। प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै ती क्षेत्रका स्थानीय त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न बाध्य हुने अवस्था कायमै रहेको उनले बताइन्।