काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आफ्नो सम्पूर्ण काम कारबाही तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोकिएको जानकारी दिएको हो।
नेपाल सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगले गत असार २९ गते ‘सूचना नं. ४’ जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध मनिराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार ३१ गते अन्तिम फैसला नभएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिनसम्बन्धी कार्य अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै आयोगले हालका लागि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, छानबिनलगायतका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरेको जनाएको छ। आयोगले अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।
