काठमाडौं – संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सरकारले गत चैत १६ गते संविधान संशोधनका विषयमा बहस पत्र तयार गर्न उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। यसअघि चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
सोही कार्यसूचीअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। दुई पटक थपिएको समयसीमाभित्र बिहीबार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।
कार्यदलका अनुसार यस अवधिमा २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठक भएका छन्। साथै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग छलफल गरिएको थियो।
त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन र विभिन्न धार्मिक संघसंस्थासहित १५० भन्दा बढी संस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
कार्यदलले ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावसमेत प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ।
