काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या आधिकारिक रूपमा ८ मा सीमित भएको छ। यसअघि रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाउने प्रदेश सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
गत वैशाख २२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
यससँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाइएपछि हाल कार्यरत ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी पुनः व्यवस्थापन गर्दै कार्यविभाजन गरिनेछ।
अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहनेछन्।
हालसम्म प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका थिए। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय र नेकपा (एमाले) ले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। मन्त्रालय संख्या ८ मा झरेसँगै सत्ता साझेदार दुवै दलले आफ्ना ६ जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
