काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट रु. एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो ।
महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ थप गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनले खपत गर्ने प्रतियुनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप गर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको जानकारी दिए ।
यसबाहेक, बिमा कम्पनीले संकलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए ।
महासचिव गौतमले दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका लागि कतिपय अवस्थामा बीमा रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा पीडितलाई तत्काल राहत दिन र उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न उक्त कोषले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।
कुनै दुर्घटनामा हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोही कोषबाट खर्च गरिनेछ । महासङ्घले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल तयार भइरहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समावेश गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
