पोखरा । गण्डकी प्रदेशले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले पारित गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन्। शनिबार प्रदेश प्रमुखले संविधान र संघीय कानुनसँग मेल नखाएको उल्लेख गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फर्काएका हुन्।
गण्डकी प्रदेशमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको कुनै विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो।
प्रदेश सभाले गत असार २६ गते सर्वसम्मत रूपमा ‘औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको नियमन तथा उपयोग सम्बन्धी विधेयक’ पारित गरेको थियो। उक्त विधेयक असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको थियो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार संविधानको धारा २०१(३) बमोजिम विधेयक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइएको हो।
प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सन्देशमा नेपालको संविधानको धारा ५७(६) अनुसार प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। संघीय कानुनसँग बाझिने हदसम्म प्रदेश कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विधेयक पुनर्विचार आवश्यक भएको उनको निष्कर्ष छ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४(२)(ख) मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको विधेयक उक्त कानुनी व्यवस्थासँग पनि मेल नखाएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लाई मुख्य आधार बनाएका छन्। उक्त ऐनले गाँजा तथा औषधीय गाँजालाई समेत लागूऔषधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। साथै, ऐनको दफा ४ अनुसार गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद–बिक्री, निकासी–पैठारी, ओसारपसार, सञ्चय र सेवनसमेत निषेध गरिएको छ।
यस कारण औषधीय वा औद्योगिक प्रयोजनको नाममा प्रदेशले मात्रै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाउन नमिल्ने प्रदेश प्रमुखको निष्कर्ष छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि संघीय ऐनले गाँजालाई लागूऔषध मानेर निषेध गरेको अवस्थामा प्रदेशले मात्रै यस सम्बन्धी कानुन बनाउन मिल्दैन।”
प्रदेश सभाका कानुनी विषयका अध्येता गिरधारी सुवेदीका अनुसार लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ संशोधन वा खारेज नगरी प्रदेशले गाँजासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सक्दैन। उनका अनुसार नेपाल लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले ती प्रतिबद्धताविपरीत गाँजाको उत्पादन, बिक्री–वितरण वा ओसारपसारलाई कानुनी मान्यता दिन सकिँदैन।
अब प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुखले उठाएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ।
