काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सुधारका माग पूरा नभएको भन्दै आगामी भदौदेखि पुनः देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
हालै सम्पन्न महासंघको परिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक नेताहरूले शैक्षिक तथा पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आन्दोलनका प्रमुख मागमा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी, शिक्षामा लगानी वृद्धि तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य रहेका छन्।
त्यस्तै, बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापाले राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। साथै, स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा, बढुवा अनुपात वृद्धि तथा पेन्सनका लागि अपुग सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने विषय पनि आन्दोलनको एजेन्डामा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।
महासंघले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनअन्तर्गत सरुवासम्बन्धी व्यवस्था शिक्षकविरोधी र अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी शिक्षकमैत्री बनाउन माग गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।
यस्तै, संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, उचित सेवा–सुविधा, ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण तथा शिक्षक पेसाको स्वाभिमान र सामाजिक सम्मान अभिवृद्धिलाई पनि आन्दोलनका प्रमुख मागमा समेटिएको छ।
महासंघले आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
