ललितपुर, १७ भदौ । जलस्रोतविज्ञ तथा पूर्वजलस्रोतमन्त्री इन्जिनियर दीपक ज्ञवालीले अव्यवस्थित विकासका कारण प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति बढ्दै गएको बताए ।

जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको सहकार्यमा एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कलेजले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी २०२६ : कारण, प्रभाव, पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय’ विषयक संगोष्ठीमा उहाँले विकासका नाममा नदी तथा खोलाको प्राकृतिक क्षेत्र अतिक्रमण गर्दा जोखिम बढेको बताए ।

ज्ञवालीका अनुसार सडक निर्माण, बजारीकरण र सहरीकरणका गतिविधि खोलानदी आसपास केन्द्रित हुँदा बस्ती विस्तार भएको र नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र साँघुरिएको छ । त्यसका कारण अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बाढी वा पहिरो आउँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

“हाम्रा गलत विकासले नै विपत्ति निम्त्याउने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ । मनसुनमा अत्यधिक वर्षा र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमपहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिमसमेत बढेको छ ।”

उहाँले विपद् जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी आयोजना निर्माण गर्दा नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा पटकपटक क्षति पुग्ने गरेको बताउनुभयो । यसले बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो ।

ज्ञवालीले नेपालमा सन् १९९८ देखि जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि त्यसअनुसार व्यवहारिक तयारी हुन नसकेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालको भौगोलिक तथा भूगर्भीय अस्थिरताले जोखिम थप बढाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सिभिल इन्जिनियर तथा जलविद्युत् पूर्वाधारविद् तारानाथ सापकोटाले विगत एक सय वर्षका बाढी तथा प्राकृतिक जोखिमको अध्ययन गरेर मात्रै आयोजना डिजाइन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन र दिगो सोचका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै विपद्पछि क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः लचिलो र सुरक्षित बनाउन थप अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् प्रा. डा. रञ्जनकुमार दाहालले मेलम्ची, थामे, कागबेनी र रसुवालगायतका विपद्का घटनाले सीमापार विपद् व्यवस्थापन र सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता देखाएको बताउनुभयो । विशेषगरी नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा हुने विपद्का विषयमा दुई देशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका हिमनदी तथा हिमतालविज्ञ प्रा. डा. रिजानभक्त कायस्थले हिमनदी तथा हिमतालबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने बताए । उहाँले हरेक साता भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर तथा तथ्याङ्कको मूल्याङ्कन गरी तत्कालीन सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उहाँका अनुसार नेपालमा तीन हजार आठ सयभन्दा बढी हिमनदी र दुई हजार तीन सय ७४ हिमताल छन् । हिमबाढीका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषणका लागि छुट्टै संस्थागत संयन्त्र र प्रभावकारी पहुँच आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वरिष्ठ व्यवस्थापक तथा भूसूचनाविज्ञ वीरेन्द्र बज्राचार्यले मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध भूउपग्रह प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालसँग सहकार्य गरिरहेका विभिन्न संघसंस्थासँग उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । साथै, विपद् व्यवस्थापनमा चिनियाँ अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क प्रविधिको समेत उपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताए ।

कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले नदीले पटकपटक आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र देखाइरहेको अवस्थामा त्यहाँ जबर्जस्ती बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नु अव्यवस्थित र अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो । उहाँले उपत्यकामा पुलमुनि सडक तथा बाटो निर्माण गर्ने अभ्याससमेत जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संगोष्ठीमा भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवा हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति, बस्ती, सडक, पुल, सञ्चारलगायतका पूर्वाधारमा परेको प्रभाव, बाढीका सम्भावित कारण, जोखिम मूल्याङ्कन तथा नदी प्रणालीमा परेको असरबारे छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, पुनःस्थापना तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे विज्ञ, प्राविधिक तथा सरोकारवालाबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो।