काठमाडौँ। सरकारले रसुवामा आएको भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक कारण, उत्पत्तिस्थल र घटनाक्रम पत्ता लगाउन सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा बुधबार समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन् ।
समितिले बाढीको सम्भावित उद्गमस्थलदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनबाट बाढीको उत्पत्ति, त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिम, घटनाको क्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक प्रमाण खोजिनेछ ।
मन्त्रालयले रसुवाको घटनालाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्र नहेरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिम क्रमशः एकअर्कासँग जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो अध्ययन अघि बढाएको हो । यसअघि आयोगअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले घटनाको उत्पत्तिस्थल, विपद् सुरु गराउने भौतिक प्रक्रिया र ती प्रक्रिया भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलिएको विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नभएको जनाएको थियो ।
केन्द्रले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो ।
तीन चरणमा अध्ययन
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ । यस क्रममा हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमको सम्भावना र तीव्रता बढाउन तथा घटनाअघिको पूर्वअवस्था निर्माण गर्न कति भूमिका खेलेको थियो भन्ने वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
अध्ययनमा मौसम तथा जलवायु, जलप्रवाह, हिमनदी तथा हिममण्डल, भूगर्भ, भूरूपविज्ञान, पहिरो विज्ञान, नदी जलयान्त्रिकी, रिमोट सेन्सिङ, विपद् जोखिम व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रका तथ्याङ्क र विशेषज्ञता प्रयोग गरिनेछ ।
उद्गमस्थलमा स्थलगत अध्ययन
प्रस्तावित समितिले सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी तस्वीर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार ड्रोन र स्याटेलाइट अवलोकनसमेत प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थल अध्ययनका क्रममा चट्टानको अवस्था, चिरा तथा कमजोर भूभाग, ढलानको स्थिरता, पहिरोको सम्भावना, नदीको आकृति, अवसादको मात्रा तथा त्यसको बहावमा भएको परिचालनबारे अध्ययन गरिनेछ ।
विशेषगरी स्रोत क्षेत्रमा रहेको चट्टानको आकार, क्षेत्रफल, सम्भावित आयतन र तौल, कति भाग खसेको थियो तथा चट्टान खस्नुको सम्भावित कारणसमेत पहिचान गरिनेछ ।
भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली सीमापार भएकाले चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचनालाई समेत अध्ययनमा समेट्ने तयारी छ । आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक सहकार्य तथा तथ्याङ्क आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको भूमिका पनि परीक्षण
अध्ययनमा बाढी आउनुअघिको वर्षा, तापक्रम, हिमपात, हिउँ पग्लने अवस्था र उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायुगत अवस्थाको विश्लेषण गरिनेछ । दीर्घकालीन तापक्रम तथा वर्षाको प्रवृत्ति, चरम वर्षाका घटना, नदीको बहाव र पुनरावृत्ति अवधिसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
त्यस्तै, हिमनदीको आकार र परिवर्तन, मास ब्यालेन्स, हिमताल तथा हिमनदीय जलविज्ञान, जम्ने–पग्लिने प्रक्रिया र स्थायी तुषारभूमिको अवस्थालाई पनि अध्ययनमा समेटिनेछ ।
यसबाट जलवायु परिवर्तनले घटनाका लागि आवश्यक पूर्वअवस्था सिर्जना गरेको थियो वा थिएन र गरेको भए त्यसको योगदान कति थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बहु–जोखिमको शृङ्खला खोजिने
मन्त्रालयका अनुसार रसुवा–भोटेकोशी घटना एउटै कारणबाट नभई हिममण्डलीय, भूगर्भीय, भूरूपात्मक र जलविज्ञानसम्बन्धी प्रक्रियाको क्रमिक अन्तरक्रियाबाट विकसित भएको हुन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण कार्य–कारण शृङ्खलाको अध्ययन गरिनेछ ।
यस क्रममा उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, चट्टान वा हिमचट्टानको अस्थिरता, मास मुभमेन्ट, नदीमा अवसादको प्रवेश तथा परिचालन, पानी र अवसाद मिसिएको बहाव तथा त्यसको अनुप्रवाह प्रसारणलगायत प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा हेरिनेछ ।
समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ । अध्ययनबाट प्राप्त वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा घटनाको प्रकृति र उत्पत्तिबारे निष्कर्ष निकाल्नुका साथै बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने योजना मन्त्रालयको छ ।
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता विपद्का लागि पूर्वतयारी, पूर्वाधारको जोखिम न्यूनीकरण तथा जलविद्युत् उत्थानशीलता कायम गर्ने उपायसमेत अध्ययनले पहिचान गर्नेछ ।
मन्त्रालयले अध्ययनको निष्कर्षले हिमाली क्षेत्रमा उत्थानशील विकास, पूर्वाधार योजना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
