जेनजी आन्दोलनको अगुवाका रुपमा अगाडि सारिएका सुदन गुरुङ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी भएर निर्देशन दिएको विषयको सर्बत्र आलोचना भएको छ । सरकारी बैठकमा कसरी अनधिकृत मान्छे पुगेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य कुरा मान्न नसकिने धेरैको भनाई छ । तर सरकार भने यो विषयमा मौन छ । गुरुङ न विपद्को कुनै विज्ञता भएको मान्छे हुन न त सरकारी कर्मचारी उनी सो बैठकमा कसरी पुगे कसले उनलाई बोलायो सो विषयमा समेत छानविन गरि बैठकका बारेमा उनलाई जानकारी दिनेलाई कारवाही गरिनुपर्छ ।
गुरुङले शनिबार सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहभागी भइ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशप्रसाद भट्ट लगायतलाई विपद् उद्धारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्देशन दिए र त्यो निर्देशन दिएको भिडियो आफैले सार्वजनिक गरे । यो संगै गुरुङको हैसियतका बारेमा आम मान्छेले प्रश्न गरेका छन् । सरकारी बैठकमा उनलाई कुन हैसियतमा राखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
प्राधिकरणमा उनी गृहमन्त्रीभन्दा माथि झण्डै झण्डै प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । सरकारले अनधिकृत मान्छेलाई सरकारी बैठकमा कुन हैसियतमा राखेको प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज पनि सामाजिक संजालमा उठेका छ । कानुनी शासन, पारदर्शिता, र सुशासनको नारा लगाउने सरकारले अपारदर्शी रुपमा कानुनी शासनको खिल्ली उठाउँदै सरकारी निकायको बैठकमा अनाधिकृत मान्छे प्रवेश गराएर सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन लाउने सरकारलाई कसरी नागरिक सरकार भन्ने प्रश्न पनि सामाजिक संजालमा उठाइएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन गर्दछ । र सो बैठकमा गृहमन्त्री कै शैलीमा गुरुङको निर्देशनले विपतका बेलमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल कहाँ पु¥याइएको छ । यसबारेमा सरकारले बोल्न पर्दैन ? सरकारले जवाफ दिन पर्देन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको सुदन गुरुङले के बोले ? कसैलाई उनको निर्देशन वा सुझाव आवश्यक थियो थिएन भन्ने होइन, प्रश्न त उनी कुन हैसियतमा बैठकमा बसे? असम्बन्धित मानिसले निर्देशन वा सुझावले सम्बन्धितमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर के हुन्छ भन्ने हो । अनि मुख्य कुरा सरकारी संस्था र सरकारी बैठकलाई टोलका चिया पसल र भट्टी जस्तै बेतुकका गफ छाँट्ने थलो बनाउन लागेको हो ? यो विषयमा अन्तरिम सरकार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।
यसैका लागि अन्तरिम सरकार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मरिहत्ते गरेको हो ? नत्र प्रतिनिधिसभा भएको भए सरकारले जथाभावी गर्दा प्रश्न उठ्थ्यो जवाफ दिन पर्दथ्यो । अहिले जुन प्लेटफर्म कब्जा गरेर यो सरकारलाई जन्माए त्यही प्लेटफर्ममा सुदन गुरुङ सरकारी बैठकमा कुन हैसियतमा सहभागि भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले जवाफ दिनै पर्छ ।
