राज्य बन्नका लागि तीनवटा अंग चाहिन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । अझ लोकतान्त्रिक शासन पद्दतीका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जनताबाट निर्वाचित हुन पर्दछ । अहिले नेपालका व्यवस्थापिका फालिएको छ । अर्थात भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनपछि प्रतिनिधिसभा फालेर अन्तरिम सरकार बनाइएको छ ।
यो अन्तरिम सरकारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसकारणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसार यो कार्यपालिका हैन । कार्यपालिका त जनताबाट निर्वाचित सरकार हुन आवश्यक छ ।
अब एउटा राज्यको अंगका रुपमा रहेको न्यायपालिका छ । त्यही भएकाले न्यायपालिकामाथि प्रहार सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई हटाउन भन्दै जेजनी अगुवाका रुपमा उभ्याइएको पात्र सुदन गुरुङले दबाब बढाएका छन् । उनलाई सरकारले नै सहयोग गरिरहेको आभास आम नागरिकले गरिरहेका छन् । सुदुनको संरक्षण गरिरहेको सरकार नै राज्य विघटनमा लागेको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । कुनै सहमतिबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने खेल भयो भने चाँही सरकारले राज्य विहिनताको अवस्था निम्ताउन लागेको स्पष्ट हुन्छ । यो अवस्थामा सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू सजग हुने बेला भएको छ ।
मुलुक भयावह अवस्थामा छ । एउटा विवादस्पद एनजीओ संचालन गरिरहेको र जेजजी आन्दोलन समेत अपहरण गरेको आरोप लागेको एक जना सुदुन गुरुङ सरकार कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र आम नागरिकलाई धम्की दिदैँ हिडेँको छ । उसलाई सरकारले नै सहयोग गरिरहेको छ । प्रहरीलाई धम्की दिएपछि प्रहरी विट विटबाट सुरक्षाका लागि प्रहरी वृतमा तानिएका छन् । हजारांै अपराधीहरू जेलबाट भागेका छन् । हजारौं हतियार र गोलीहरू लुटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीहरू एक अराजक व्यक्तीको धम्कीबाट विट छोडेर वृतमा केन्द्रीत हुनुपरेको छ । यसले गर्दा आम नागरिकले असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । तर सरकारका गृहमन्त्री त्यही अराजक मान्छेलाई विद्धान भन्दै सरकारी बैठकमा अनधिकृत रुपमा राख्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास टुट्दै गएको छ ।
अहिलेसम्म सुधनको वैधानिक हैसियत आम नागरिकको मात्र हो । एउटा नागरिकले सरकारलाई सुझाव दिन, झकझक्याउन र खबरदारी गर्न सक्छ । तर, अख्तियार प्राप्त अधिकारी जसरी प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिन वा सरकारी निकायको काममा जबरजस्त पहुँच राख्न र हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यसले बढाउने भनेको अराजकता मात्रै हो । त्यसो भएका हुनाले अब न्यायलयको समेत नेतृत्व सम्हाली सकेकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले कि सुदन गुरुङलाई बैधानिक जिम्मेवारी दिनुप¥यो अन्यथा उनका गतिविधीमा लगामा लगाउन प¥यो । अत्यन्तै भयावह मोडमा रहेको अवस्थामा यस्ता अराजक गतिविधिले सरकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ ।
अहिले न्यायपालिकामाथि जसरी प्रहार सुरु गरेको छ । त्यसका बारेमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न जरुरी छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्री न्यायपालिकाको महत्व राम्रैसंग बुझेकी छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तीको विषयमा प्रश्न उठेको हो । तर त्यो प्रश्नको निवारण अहिले राज्य विहिनता बनाउने गरि प्रधानन्यायाधीश हटाएर न्यायाधीश हटाएर निवारण हुदैन । सरकार नै प्रधानन्यायधीश हटाउन बाटोमा लाग्यो भने आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको त्यसका लागि अराजक मान्छेलाई मोहरा बनाएर सरकार अगाडि बढ्दैछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा अदालतमा पर्दा बर्तमान प्रधानन्यायधीश राउत अनुकुल हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित प्रधानन्यायाधीश हटाउने खेलमा सरकार नै छ भनेर बुझ्न धेरै घोत्लनै पर्दैन् । सरकार नै प्रधानन्यायधीश हटाएर आफू अनुकुलको प्रधानन्यायाधीश ल्याउने बाटोमा अग्रसर भएमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापतिबाट रुकमाङ्गत कट्वाललाई हटाए जस्तै महंगो पर्न सक्छ । यसका लागि कानूनविद्, कानूनव्यवसायी, बुद्धिजिवी नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले सहकार्य गरेर अर्को क्रान्तिको बाटोमा लाग्न जरुरी छ ।
