भदौ २४ गतेको विध्वंसको घटनामा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाबाट ठूलो क्षति भएपछि स्थगित रहेका सेवाहरू आजबाट आंशिक रूपमा सुचारु हुने भएका छन्।
असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार, हालसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ मात्र भइरहेकोमा आजदेखि रिट निवेदनहरू, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन्।
प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन नै रहनेछन्।
