निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा तथा फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधी सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गरी निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम् लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान् रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिने निर्देशन दिएको आयोगले निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने जनाईएको छ ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दलको घोषणा–पत्र लगायतका दस्ताबेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशी सम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै अन्य निर्देशनहरुमा राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने । साथै राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, निर्वाचन सम्बन्धी स्रोत सामग्रीहरू तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनौट गर्दा लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउने राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालन गरिने कुनै कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता पनि दलहरुले गनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशिता, निर्वाचनको महत्त्व र मतदान गर्ने तरीका लगायतका विषयमा मतदाताहरूलाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा दलले संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ र दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल र सोका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता सम्बन्धित दल, दलका पदाधिकारी,सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता पालना नगर्ने दलका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्तालाई दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेपछि त्यसरी पेस गरेको बन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुँदा सो दफामा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको राजनीतिक दलले पालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने एवम् जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात,जाति, धर्म र सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिको तोडफोड हानि नोक्सानी वा क्षति पु¥याउने वा पु¥याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने लगायतका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उल्लेख भएका निषेधित कुनै पनि कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था गर्नेसहित राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र बनाई आयोगमा पेस गर्ने र सो घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिम आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउने र राजनीतिक वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्दा एक दलले अर्को दललाई वाधा अवरोध पु¥याउने वा पु¥याउन लगाउने, थुनछेक गर्ने वा गराउने, निषेध गर्ने वा गर्न लगाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्ने नगराउने व्यवस्थाका लागि पनि निर्देशन दिएको छ ।