काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै देशभरका स्थानीय तहहरूमार्फत यसको प्रभावकारी अनुगमन र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ बमोजिम निजी लगानीका र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालयहरूले तोकिएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति समुदायका विद्यार्थीहरूलाई कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत नघटाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै, विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण सबै अभिभावकले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूले यो नियम पालना गरे वा नगरेको नियमित अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यदि कुनै विद्यालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको वा विवरण अद्यावधिक नगरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
