काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ संयन्त्र गठन गरेको छ।
मंगलबार(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै त्यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखसम्बन्धी कामलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउन समिति गठन गरिएको एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। सदस्यमा काठमाडौँका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौँकी डा. रोहणा श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।
सरकारले यसअघि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐनमा नयाँ दफा थप गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान समितिले विगतमा विभिन्न आयोग, समिति वा कार्यदलमार्फत वितरण गरिएका जग्गासम्बन्धी स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, नक्सा प्रमाणीकरण तथा अन्य प्रशासनिक समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी प्रत्येक जिल्लामा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जिल्ला आयोग सञ्चालन गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले जिल्ला तहमा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र गठन नगरी जिल्ला स्तरका काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका नियमित प्रशासनिक संरचनामार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
नेपालमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन हुँदै आएका छन्। हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोगदेखि हालसम्म विभिन्न नाममा १९ वटा संयन्त्र गठन भइसकेका छन्। नयाँ समिति गठनसँगै भूमि समस्या समाधानका लागि स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्रको संख्या २० पुगेको छ।
यद्यपि, विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन भए पनि भूमिहीनता तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। बरु बढ्दो रूपमा देखिएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ३ हजार ५१९ परिवार सूचीकृत छन्।
तीमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। भूमिहीन सुकुमबासीको संख्या १ लाख ७८ हजार ५०४ रहेको छ भने तीमध्ये ९८ हजार ३९० परिवार भूमिहीन दलितका रूपमा सूचीकृत छन्।
प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। त्यहाँ ३ लाख १७ हजार १९० परिवार सूचीकृत छन्, जसमा २ लाख ५० हजार ७२१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। कोशी प्रदेशमा २ लाख ४९ हजार ५४२ परिवार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३० हजार ५७३ परिवारको समस्या समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा १ लाख ३४ हजार ३८९, मधेस प्रदेशमा १ लाख २२ हजार ४४८, गण्डकी प्रदेशमा ९२ हजार ७२ र कर्णाली प्रदेशमा ५७ हजार ३०५ परिवार भूमि समस्यासँग सम्बन्धित रूपमा सूचीकृत छन्। मधेस प्रदेशमा मात्र २३ हजार ४०८ भूमिहीन दलित परिवार रहेका छन्।
संशोधित कानुनले जग्गा वितरण प्रक्रियामा थप मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ। कानुनअनुसार नदी तथा तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीलाई सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता परिवारलाई उपयुक्त अन्य स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
