काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्यका लागि आगामी शुक्रबार औपचारिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने तयारी भएको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा इरानमा आर्थिक लगानी प्रवाह गराउने उद्देश्यले ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एउटा ठूलो निजी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई दुई देशबीच भएको प्रारम्भिक सम्झौताको ढाँचामा समावेश गरिएको छ ।
रोयटर्सले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, दुवै पक्षलाई अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्न आर्थिक प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कोष तयार गरिएको हो ।
आगामी शुक्रबार हुने औपचारिक हस्ताक्षरको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अहिलेसम्म यो योजनाको विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ । उक्त प्रस्तावित रकममध्ये आधाभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धतासमेत भइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार यो नयाँ कोष कुनै सरकारी अनुदान वा युद्धको क्षतिपूर्ति कार्यक्रम नभएर विशुद्ध निजी लगानी संयन्त्र हुनेछ । यसमा दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेसिया र अमेरिकाका निजी कम्पनीहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
यो रकम इरानको ऊर्जा, ढुवानी, उत्पादन, यातायात, स्टिल उद्योग, तेल प्रशोधन केन्द्र र विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ ।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि दुई देशबीच युद्ध सुरु भएको थियो । तर, गत आइतबार अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूबीच युद्ध अन्त्य गर्ने रूपरेखामा सहमति जुटेको थियो ।
सहमतिअनुसार अमेरिकाले इरानमाथिको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नेछ भने विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख समुद्री मार्ग मानिने ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (स्ट्रेट अफ होर्मुज) पुन: खुला गरिनेछ ।
इरानको माग र कोषको पृष्ठभूमि
इरानले सुरुमा युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर माग गरेको थियो । तर, वासिङ्टनले उक्त सरकारी रकम दिन अस्वीकार गरेपछि मध्यमार्गी उपायका रूपमा यो निजी कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
‘पुनर्निर्माण तथा विकास कोष’ नाम प्रस्ताव गरिएको यो संयन्त्रअन्तर्गत क्षेत्रीय देशहरूले ऋणको प्रत्याभूति, कर्जा सुविधा वा प्रत्यक्ष लगानीमार्फत योगदान गर्नेछन् ।
मध्यपूर्वकै ठूलो अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक भए पनि इरानले विगत चार दशकदेखि अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण उल्लेख्य विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
विश्वकै दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास र चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको इरानमा ९ करोड २० लाखभन्दा बढी शिक्षित युवा जनसंख्या रहेकाले यो लगानीबाट ठूलो आर्थिक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अबको प्रक्रिया र कडा सर्तहरू
ह्वाइट हाउसका अनुसार इरानले यो कोषमा पहुँच पाउनका लागि आफ्ना केही कडा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ताले जनाएअनुसार, इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्णरूपमा समाप्त गर्नुपर्ने, उच्च संवर्धित आणविक सामग्रीको भण्डार हटाउनुपर्ने र कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
शुक्रबार अमेरिका र इरानबीच हस्ताक्षर हुन लागेको ६० दिने समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम सम्झौता नभएर केवल प्रारम्भिक रूपरेखा मात्र हो । यस अवधिमा दुवै देशका वार्ताकारहरूले आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा समानान्तर वार्ता अघि बढाउनेछन् ।
आगामी ६० दिनमा कोषका प्रशासकहरूले इरानी पक्ष र लगानीकर्ताहरूसँग मिलेर परियोजनाहरूको योजना र दायरा तय गर्नेछन् । अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र यो कोष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
