काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन पहल गरिने बताएकी हुन् ।
“फैसलाको पूर्णपाठ समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था क्रमशः विस्तार गरिनेछ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “न्यायपालिका, मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।”
सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गरेको प्रश्नको उनले जवाफ दिएकी हुन् ।
“न्याय प्राप्तिको अधिकार केबल फैसला प्राप्तिमा सीमित हुँदैन”, मन्त्री गौतमले भनिने, “त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्यायको वास्तविक अनुभूति निहित हुन्छ, त्यसैले अदालतका आदेश तथा फैसलाको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ ।”
नेपालको संविधानको धारा १२६ ले अदालतबाट भएका आदेश तथा निर्णयको पालना गर्नु सबै व्यक्ति, संस्था र राज्यका निकायको अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्री गौतमले विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार हो भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु भनिन् ।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालतमा तहसिल शाखा तथा नेपाल सरकारका मन्त्रालयमा स्थापित फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री गौतमले नि:शुल्क कानुनी सहायता र सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन, बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या रहेको जानकारी दिइन् ।
अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन नभएको र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पेस नभएको, सम्पत्तिको लागि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रचलन समाधानका लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्नेछ भनिन् ।
मन्त्री गौतमले कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम हाल ७७ जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिक समेतको प्रयोजनका लागि रू पाँच करोड विनियोजन भएको जानकारी दिइन् ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामको प्राथमिकता र बजेटका विषयमा चासो राखेको र लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारिन् ।
“शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के–कति कस्तो काम भयो, सोको एकीकृत विवरण तयार भएको छ, सोका आधारमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवादगरी प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने छौँ”, उनले भनिन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि जम्मा रू २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कोष व्यवस्थापनका लागि रू नौ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ ।
विधायन ऐन, २०८१ जारीपश्चात् संघीय संसद्मा पेस गरिने सरकारी विधेयकमा पूर्वानुमान योग्यताका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विधेयकको प्राथमिकतासहितको कार्यतालिका संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
“आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकता निर्धारणका लागि मन्त्रीसहित मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल भइरहेको छ”, उनले भनिन्, “उक्त विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरी असार मसान्तभित्रै संघीय संसद्मा पेस गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।”
मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका संहितामा समयानुकूल संशोधनका लागि विधेयक तयार गरी सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट र सुझाव पोर्टलमा सूचना प्रकाशन गरेको र सर्वसाधारणको सुझाव प्राप्त भएपश्चात् उक्त सुझावलाई विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी गराइन् ।
मन्त्री गौतमले न्यायाधीशलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह नै महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने गरी यसअघि नै न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा अनुसूची हेरफेर गरिसकिएको सदनसमक्ष जानकारी गराइन् ।
