तेहरान । इरानले हर्मुज जलघाँटीबाट पूर्वअनुमति बिना हुने कुनै पनि समुद्री आवागमनविरुद्ध कडा चेतावनी दिएको छ । इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले बिहीबार आधिकारिक मार्गबाहेक हुने आवतजावतलाई अस्वीकार्य र जोखिमपूर्ण भन्दै त्यस्ता जहाजहरूमाथि कारबाही गरिने जनाएको छ ।
इरान–अमेरिका युद्धविरामपछि हर्मुज जलघाँटीको सञ्चालन र भविष्यबारे तेहरान र वासिङ्टनबीच मतभेद कायम रहेका बेला इरानको यो चेतावनी सार्वजनिक भएको हो । ऊर्जा आपूर्तिका दृष्टिले विश्वकै महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग मानिने हर्मुज युद्धका क्रममा केही समय अवरुद्ध भएको थियो ।
रिभोलुसनरी गार्ड्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इरानले तोकेको समुद्री मार्ग मात्रै हर्मुज पार गर्ने आधिकारिक बाटो भएको उल्लेख गरिएको छ । अनुमति नलिई गरिने कुनै पनि आवागमन अस्वीकार्य र अत्यन्त खतरनाक हुने चेतावनी दिँदै त्यस्ता गतिविधिमाथि आवश्यक कारबाही गरिने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा केही अधिकारीहरूले प्रस्ताव गरेका भनिएका वैकल्पिक समुद्री मार्गहरूको समेत आलोचना गरिएको छ । इरानले आफ्नो तटसँगै रहेको समुद्री करिडोरलाई हाल एकमात्र मान्य मार्गका रूपमा मान्यता दिएको छ ।
विश्वको कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यासको करिब २० प्रतिशत आपूर्ति यही जलघाँटी हुँदै हुने गर्दछ । इरान र खाडी मुलुकहरूबीच रहेको यो समुद्री मार्ग सबैभन्दा साँघुरो स्थानमा करिब ३० किलोमिटर चौडा मात्र छ ।
तेहरानले युद्धपछि समुद्री सेवा शुल्क लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । इरानको धारणा अनुसार जलघाँटी प्रयोग गर्ने जहाजहरूले सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले हर्मुजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको उल्लेख गर्दै कुनै शुल्क वा टोल स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ ।
गत साता इरान र अमेरिकाबीच सम्पन्न युद्ध अन्त्यसम्बन्धी समझदारीअनुसार व्यापारिक जहाजहरूले आगामी ६० दिनसम्म नि:शुल्क रूपमा जलघाँटी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसपछिको व्यवस्थाबारे दुवै पक्षबीच अझै स्पष्ट सहमति हुन सकेको छैन ।
यसैबीच हर्मुज जलघाँटीसँग जोडिएका इरान र ओमानले जलमार्ग व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवाको लागत र सम्भावित शुल्कबारे संयुक्त अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले यसै साता खाडी मुलुकहरूको भ्रमणका क्रममा वासिङ्टनले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क वा समुद्री कर स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए। हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापन र शुल्कसम्बन्धी विवादले आगामी वार्तामा थप महत्त्व पाउने संकेत देखिएको छ ।
