काठमाडौँ । विभिन्न १० विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरूले उक्त निर्णयले विद्यार्थीको लोकतान्त्रिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै यसलाई स्वेच्छाचारी र न्यायिक आदेश विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्धका कदम स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायलाई विवादित निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिइएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतले २०८३ साल वैशाख २८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको समेत पालना नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्देशनले न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सरकारी निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। सोही निर्णयको विरोधस्वरूप विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा असहमति जनाएका हुन्।
सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने तथा त्यसपछि ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संयन्त्र विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।
