काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमार्फत सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा धारणा राख्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि त्यस्तै अपेक्षा रहेको बताए।
उनले कर्जा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जानाजान ऋण भुक्तानी नगर्ने र व्यावसायिक प्रतिकूल परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नहेर्न आग्रह गरे। यस्ता दुई समूहका ऋणीको स्पष्ट वर्गीकरण र फरक नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले मुलुकमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध भए पनि बजारमा माग कमजोर रहेकाले उत्पादन विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरे। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन उपभोग र माग अभिवृद्धितर्फ नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा जफत भएका सम्पत्तिको संख्या बढ्दै गएको र निष्क्रिय कर्जाको मात्रा पनि विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। कर्जा असुली समस्या जटिल बन्दै गएकाले त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
व्यवसायका प्रकृतिअनुसार समस्या फरक-फरक हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए। वित्तीय क्षेत्रको सुधारलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै नेपालमा करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको दाबी गरे। युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता कम गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा थप ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले उपभोगका लागि मुलुक अझै ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै हाल करिब ७० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको बताए। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
