काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अत्यन्त हल्का, अपरिपक्व र सतही ढंगले अघि बढाएको टिप्पणी गरेका छन्।
पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद्को विद्यमान गणितका आधारमा संविधान संशोधन सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे। सरकार गठनका लागि बनेको संसदीय समीकरणलाई संविधानसभाको अधिकारसरह प्रयोग गर्न खोज्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
‘सरकार बनाउनका निम्ति निर्माण भएको संसद्ले मसँग भएको गणितको आधारमा म संविधानसभाको जस्तो अभ्यास गर्छु भनेर ठान्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ,’ थापाले भने।
थापाले संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए। सरकारले कुन समस्या समाधान गर्न वा कुन विषय सुधार गर्न संशोधन आवश्यक परेको हो भन्ने स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
उनले भने, ‘हामीले एकैपटक संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न थालेको जस्तो देखिन्छ। तर सरकारले कुनै निश्चित समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसहित संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको हामीले देखेका छैनौँ। यही हाम्रो मुख्य चिन्ता हो।’
थापाका अनुसार यस्तो अवस्थामा संसद् र सडकमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल, जातीय, क्षेत्रीय तथा स्वार्थ समूहहरूले आफ्ना–आफ्ना एजेन्डा अघि सार्ने सम्भावना बढ्नेछ। त्यसले राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप तथा नागरिकका स्थापित मौलिक अधिकारजस्ता संवेदनशील विषयसमेत विवादको केन्द्रमा पुग्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।
‘राज्यको स्वरूप, शासकीय प्रणाली वा नागरिकका स्थापित मौलिक अधिकारहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू उठ्न सक्छन्। यसले शासनका मूल विषय ओझेलमा पार्दै देशलाई अनिश्चित दिशातर्फ धकेल्न सक्छ,’ उनले भने।
थापाले सरकारले गठन गरेको कार्यदलप्रति सुरुदेखि नै असहमति जनाएको पनि स्मरण गराए। उनले वैशाख १४ गते नै कांग्रेसले कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गर्दै सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको उल्लेख गरे।
‘हामीले कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएनौँ। त्यही पत्रमार्फत अन्य राजनीतिक दललाई पनि सहभागी नहुन सार्वजनिक अपिल गरेका थियौँ। अहिले ढिलै भए पनि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएका छन्। यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई वैशाखमै थाहा थियो,’ थापाले बताए।
