पोखरा। गण्डकी प्रदेशले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यससँगै लामो समयदेखि अवैध मानिँदै आएको गाँजा खेती अब निश्चित कानुनी मापदण्ड र नियमनअन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ।

बिहीबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि गाँजा खेतीका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो। प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्, जसलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको हो।

यो विधेयक विगत दुई वर्षदेखि प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा विचाराधीन थियो। समितिका सभापति भोजराज अर्यालले दफावार छलफलपछि प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्दै सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे गाँजा खेती प्रदेशको अर्थतन्त्रका लागि ‘गेमचेन्जर’ बन्न सक्ने बताए। तर, पर्याप्त इच्छाशक्ति नदेखिए विधेयक कार्यान्वयनमै सीमित हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य विन्दु पौडेलले गाँजा खेतीबाट सिर्जना हुने अवसर ठूला लगानीकर्तामा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखिन्। उनले साना किसान तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिंखडाले कानुन बनेपछि पनि सरकारले समयमै आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड तयार नगरे कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले गाँजाको उत्पादन र प्रशोधनको जिम्मेवारी स्थानीय तह र समुदायलाई दिनुपर्ने सुझावसमेत दिइन्।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।

पाँच वर्षका लागि अनुमति

कानुन लागू भएपछि व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनी दर्ता गरी औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सक्नेछन्। खेती गर्न चाहनेले सम्बन्धित प्रयोजनअनुसार दस्तुर तिरेर पाँच वर्षका लागि अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा संघीय लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

सुरक्षा र निगरानी अनिवार्य

प्रदेश सरकारले तोकेका जिल्ला वा स्थानीय तहभित्र मात्र गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। खेती हुने क्षेत्र बलियो तारबार वा पर्खालले सुरक्षित गरिएको हुनुपर्ने, सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको हुनुपर्ने तथा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसैगरी, अनुमति लिन चाहने व्यक्ति विगत १० वर्षभित्र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने कडा मापदण्ड पनि राखिएको छ।

नियमनका लागि उच्चस्तरीय समिति

गाँजा खेतीको नियमन र व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वन मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

यस्तै, ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ’ ले अनुमति पत्र जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। स्थानीय तहमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय अनुगमन समिति पनि गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

अभिलेख व्यवस्थित नराख्ने वा तोकिएका सर्त उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

टीएचसीको मात्रा नियन्त्रणमा विशेष जोड

विधेयकले गाँजामा पाइने नशालु रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (THC) को मात्रा नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गाँजामा टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

बोट काट्नुअघि, भण्डारण गर्नुअघि वा बिक्री–वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालाबाट अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ।

‘भाँगो’लाई औद्योगिक कच्चा पदार्थको मान्यता

विधेयकमा अचार, चटनी तथा अन्य खाद्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने गाँजाको दानालाई ‘भाँगो’ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको उत्पादन र प्रयोगलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।